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Money laundering Case : दिल्ली कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को 16 फरवरी तक अग्रिम जमानत दी

फ़रवरी 2, 2019 | by

Money laundering case: Delhi court grants anticipatory bail to Robert Vadra till February 16

रॉबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत

  • नई दिल्लीः रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन के 12,बॉयस्टन स्क्वायर में 1.9 मिलियन पाउंड की सम्पत्ति खरीदने में मनी लाउंडरिंग का आरोप लगाया गया है। इस संपत्ति का मालिकाना हक वाड्रा के पास है। वाड्रा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी के बहनोई हैं।
  • दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज शनिवार के दिन रॉबर्ट वाड्रा को 16 फरवरी तक अग्रिम जमानत दे दी है। हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस महासचिव चुनी गई प्रियंका गाँधी के पति,वाड्रा को अदालत ने 6 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय की जाँच में शामिल होने का आदेश दिया है। अदालत ने एक लाख रुपए सिक्यूरिटी के तौर पर जमा करने के लिए भी वाड्रा को आदेश दिया।
  • रॉबेर्ट वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने अदालत को सुनिश्चित किया कि वाड्रा 6 फरवरी को परवर्तन निदेशालय की जाँच में शाम 4 बजे शामिल होंगे।
  • वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को भी अदालत ने 6 फरवरी तक अग्रिम जमानत दे दी है।
  • रॉबर्ट वाड्रा ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी।
  • वाड्रा ने मीडिया के सामने कहा,उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। राजनितिक दुर्भावना के कारण उनसे बदला लिया जा रहा है,झूठे मुकदमें चलाए जा रहे हैं।

Grounds on which Robert Vadra is seeking anticipatory bail in Delhi’s Patiala House Court- Vadra says he is being targeted and is being subjected to false prosecution which has a colour of political witch hunt & that he is a law abiding citizen (file pic) pic.twitter.com/vHaNKURKPc— ANI (@ANI) February 2, 2019

  • वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने ईडी द्वारा दर्ज मामले को राजनीतिक प्रतिशोध का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। यहां तक ​​कि मनोज अरोड़ा ने मामले को एनडीए के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ सरकार द्वारा एक राजनीतिक चाल बताया।
  • हालांकि, ईडी ने राजनीतिक प्रतिशोध के दावों को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि “क्या किसी अधिकारी को किसी भी राजनीतिक दिग्गज की जांच नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसे राजनीतिक प्रतिशोध कहा जाएगा?”

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