आज भारत बंद को 6 राज्य सरकारों, 500 से अधिक किसान संगठनों, 20 से अधिक ट्रेड यूनियनों और अन्य वर्ग और संगठनों ने समर्थन दिया है। भारत बंद का समर्थन करने वाली राज्य सरकारों में पंजाब, छत्तीसगढ़ ,झारखंड ,केरल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सरकारें हैं ।

भारत बंद के एक दिन पहले रविवार के दिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का विकल्प चुनना चाहिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कृषि महाविद्यालय के एक कार्यक्रम में बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा, मैं किसानों से आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत के रास्ते पर चलने की अपील करता हूं। सरकार उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के लिए तैयार है। पहले भी कई बार बातचीत हुई है। इसके बाद भी अगर कुछ रह गया है तो सरकार निश्चित रूप से बात करने के लिए पूरी तरह तैयार है ।

उन्होंने कहा कि किसानों का विरोध प्रदर्शन राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। किसानों को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। किसान सभी के हैं। सरकार ने किसान संगठनों के साथ बहुत संवेदनशील तरीके से बातचीत की है और भविष्य में भी ऐसा करने के लिए तैयार है ।

किस किस राजनीतिक दल ने दिया समर्थन

स्वराज इंडिया, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, शिअद संयुक्त, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगू देसम पार्टी, जनता दल सेक्युलर, आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों ने भारत बंद को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है।

भारत बंद का समय

किसान संगठनों के गठबंधन संयुक्त किसान मोर्चा ने तीन कृषि कानूनों की 10 महीने पूरे होने पर आज भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सोमवार सुबह 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक देशव्यापी बंद रहेगा। इस दौरान पूरे देश में सभी सरकारी और निजी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और अन्य संस्थान दुकाने, उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठान और सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे । हालांकि बंद के दौरान अस्पताल, मेडिकल स्टोर राहत और बचाव कार्य आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी।