केंद्रीय कर्मचारियों के एक संगठन ने दावा किया है कि भारत सरकार जनवरी एवं जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 के डीए की किस्त इस साल जुलाई की किस्त जोड़कर सितंबर तक भुगतान करने पर सहमत हो गई है।

संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद संगठन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने मंगलवार के दिन कहा कि 26 एवं 27 जून को नॉर्थ ब्लॉक में नेशनल काउंसिल।जेसीएम की बैठक हुई। जिसमें केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव तथा कर्मचारी पक्ष के महासचिव के तौर पर वह खुद एवं अन्य नेता शामिल हुए।  इस मीटिंग में लगभग 28 महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई।

डीए का भुगतान सितंबर 2021 में एरियर के साथ होगा

श्री शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण रही। क्योंकि बाकी मुद्दों के साथ-साथ इस बैठक में पिछले डेढ़ साल से सरकार द्वारा कोरोनावायरस के नाम पर केंद्रीय कर्मचारियों से के रोके गए महंगाई भत्ते और पेंशनर के लिए महंगाई राहत भत्ते के मुद्दे पर विचार किया गया।

श्री मिश्रा ने आगे कहा कि इस बैठक में कैबिनेट सचिव के साथ वार्ता के बाद निर्णय हुआ कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पिछले डेढ़ वर्षों से उनकी महंगाई भत्ते, महंगाई राहत की जनवरी 2020, जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 की तीन  किस्ते, जिन्हें सरकार ने रोके हुए था उन्हें जुलाई 2021 में क़िस्त के साथ जोड़कर जुलाई एवं अगस्त में एरिया के साथ सितंबर 2021 में भुगतान किया जाएगा। इस बात पर कैबिनेट सचिव ने सहमति दे दी है ।

संगठन के महासचिव ने कहा कि कैबिनेट सचिव ने हमसे कहा कि इसके भुगतान के लिए शीघ्रता पूर्व कार्यवाही की जाएगी। जिससे सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड-19 के बीच केंद्रीय कर्मचारी कर्मचारियों को जो अपनी जान की परवाह न करते हुए भी काम करते रहे और कईयों ने अपनी जान भी गवा दी है , ऐसे में उन सबको डीए से वंचित रखना सरकार का सर्वथा अनुचित कदम था।