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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर ईडी का छापा जारी

मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खुलासे के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। पूर्व कमिश्नर ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली करने का आरोप लगाया था।  जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है ।

मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खुलासे के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। पूर्व कमिश्नर ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली करने का आरोप लगाया था।  जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है ।

अनिल देशमुख के घर पर ईडी का छापा

राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। 100 करोड रुपए की वसूली के मामले में ईडी की एक मुंबई यूनिट ने देशमुख के घर पर छापा मारा है। वही अनिल देशमुख कल शाम से ही मुंबई से नागपुर गए थे।  मुंबई हाईकोर्ट में अनिल देशमुख ने अपील की । जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा दायर की गई है प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है। उस पर आज फैसला आ सकता है।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार कल अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के मामले में डीसीपी राजू भुजबल के बयान दर्ज किए थे। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपाय पुलिस विभाग द्वारा उगाही करवाने का आरोप लगाया गया था। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और मनी लांड्रिंग की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है।

शिव सेना सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूर्व गृह मंत्री के आवास पर रेड के बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी को राजनीति के तहत इस्तेमाल कर रही है। जहां देश को नुकसान है। वहां जांच एजेंसी को लगाया जाए। लेकिन यहां देखने को मिल रहा है कि राजनीति के तहत यह सब हो रहा है। बीते कल भी भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार और अनिल परब पर कार्रवाई की मांग की थी। क्या यह एजेंसियां आपकी कार्यकर्ता या आपके सेल के अधिकारी हैं।

वहीं दूसरी तरफ मंगलवार के दिन केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट पहुंच गई थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच में महाराष्ट्र की राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। जांच एजेंसी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों पर ही जांच कर रही है। वहीँ, महाराष्ट्र सरकार ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि सीबीआई कोर्ट के आदेश से बाहर जाकर जांच कर रही है।

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