हरियाणा सरकार अब बिजली बिल के ऑनलाइन भुगतान पर उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देगी। जिसके तहत ऑनलाइन बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को पैसे दिए जाएंगे।

सीएम मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने डिजिटल माध्यम से बिजली बिलों के भुगतान को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है। हरियाणा सरकार की नई स्कीम के तहत आप ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान करेंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी उनके बिलों के डिजिटल भुगतान पर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है। ‘म्हारा गांव जगमग गांव योजना’ के तहत प्रदेश के 75 फ़ीसदी से ज्यादा गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

बिजली बिलों के डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है। डीजल पेमेंट से उपभोक्ताओं का समय बचेगा साथ ही बिजली कर्मचारियों का भी समय बचेगा, इससे दोनों का फायदा होगा।

कितना मिलेगा इंसेंटिव

बिजली उपभोक्ता अपने डेबिट ,क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग , मोबाइल बैंकिंग , मोबाइल वॉलेट मोड , मोबाइल यूपीआई आईडी जैसे पेटीएम, मोबिक्विक, गूगल पे आदि के माध्यम से बिजली बिलों का भुगतान डिजिटल रूप से कर सकते हैं। पहली बार ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिलों के भुगतान पर प्रोत्साहन के रूप में 20 रूपये दिए जाएंगे ।2000 रूपये तक के बिजली बिल का डिजिटल पेमेंट करने पर कुल बिल राशि की 0.5 फ़ीसदी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

ग्राम पंचायतों को मिलेगा दो लाख

90% से अधिक बिजली बिल का भुगतान करने वाले गांव की पंचायतों और उनमें से 90 फ़ीसदी से अधिक डिजिटल पेमेंट किया जाएगा तो ऐसी ग्राम पंचायतों को बिजली निगम द्वारा 200000 रूपये की राशि से सम्मानित किया जाएगा। इस राशि को गांव के विकास कार्यों में खर्च किया जा सकता है।

सभी  डिवीजन में तिमाही के आधार पर डिजिटल पेमेंट करने के लिए 5 उपभोक्ताओं का चयन किया जाएगा और प्रत्येक उपभोक्ता को 2100 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। जिला अधिकारी की उपस्थिति में ग्राम के विद्यालय ,चौपाल या पंचायत घर आदि में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर लॉटरी सिस्टम द्वारा उपभोक्ताओं का चयन किया जाएगा।

2025 तक लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर

अब पूरे देश में हर घर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।  इसको लेकर केंद्र सरकार ने समय समय तय कर दी है। बिजली मंत्रालय ने कुछ महीने पहले ही सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रियों को सलाह दी थी कि वह अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले संगठनों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए निर्देश दें। बिजली मंत्रालय ने अपनी सूचना में कहा है कि दिसंबर 2023 तक सभी ब्लॉक लेवल, सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। इस योजना के तहत पूरे देश में साल 2025 तक प्रीपेड मीटर लग जाएंगे।

आपको बता दें साउथ के कुछ राज्यों, जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि में प्रीपेड मीटर पहले से ही लगाए जा चुके हैं। प्रीपेड मीटर ठीक उसी तरह काम करते हैं जैसे आपका प्रीपेड मोबाइल मतलब जितना पैसा उतना ही बात होती है ऐसे ही बिजली मीटर भी काम करेंगे जितना पैसा से रिचार्ज किया जाएगा उतनी ही बिजली का भुगतान होगा। प्रीपेड मीटर ठीक मोबाइल की तरह रिचार्ज किया जा सकता है।