Justice Surya Kant ने कहा कि हर देश और हर संस्कृति में शादी को महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। “Cross-Cultural Perspectives: Emerging Trends and Challenges in Family Law in England and India” सेमीनार में उन्होंने ये ब्यान दिया।
Justice Surya Kant का ब्यान
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्या कांत ने हाल ही में एक सेमिनार में यह बयान दिया कि हर देश और हर संस्कृति में शादी को महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। यह बयान 15 अक्टूबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट में आयोजित एक सेमिनार के दौरान दिया गया, जिसका विषय था “Cross-Cultural Perspectives: Emerging Trends and Challenges in Family Law in England and India”। यह सेमिनार दिल्ली फैमिली लॉयर्स एसोसिएशन और दिल्ली हाई कोर्ट वुमन लॉयर्स फोरम द्वारा आयोजित किया गया था। सेमिनार में इंग्लैंड और भारत की फैमिली लॉ की चुनौतियों और ट्रेंड्स पर चर्चा हुई, और जस्टिस सूर्या कांत ने मुख्य वक्ता के रूप में अपनी बात रखी।
Justice Surya Kant के ब्यान की मुख्य बातें
जस्टिस सूर्या कांत ने कहा कि “दुनिया भर में, संस्कृतियों और युगों में, शादी को अक्सर महिलाओं के खिलाफ दमन के एक साधन के रूप में दुरुपयोग किया गया है।” उन्होंने इसे एक “असुविधाजनक सच्चाई” बताया। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि समकालीन कानूनी और सामाजिक सुधारों से शादी को असमानता के स्थान से बदलकर गरिमा, आपसी सम्मान और समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक पवित्र साझेदारी में तब्दील किया जा रहा है।
Justice Surya Kant ने फैमिली लॉ पर जोर दिया
Justice Surya Kant ने फैमिली लॉ को समाज की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब बताया, जो न्याय, समानता और करुणा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि फैमिली लॉ को अक्सर सिर्फ तलाक से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यह हमारे सबसे अंतरंग रिश्तों को नियंत्रित करता है और सांस्कृतिक मूल्यों तथा संवैधानिक सिद्धांतों को दर्शाता है। जस्टिस ने जोर दिया कि फैमिली लॉ का विकास लिंग समानता और मानवीय गरिमा पर आधारित होना चाहिए।
Justice Surya Kant ने शादी से जुड़े क़ानूनी सुधार की बात कही
जस्टिस सूर्या कांत ने भारत में शादी और फैमिली लॉ के विकास पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि प्राचीन भारत में शादी को एक पवित्र संस्कार माना जाता था, जो सामाजिक और नैतिक मानदंडों से नियंत्रित होता था, न कि लिखित कानून से। औपनिवेशिक काल में हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ को कोडिफाई किया गया, लेकिन यह अपूर्ण था और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखता था।
Justice Surya Kant द्वारा किए गए सुधार
आजादी के बाद, भारत में विधायिका और न्यायपालिका ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानूनी ढांचे बनाए। मुख्य सुधारों में शामिल हैं।
- हिंदू मैरिज एक्ट, 1955: हिंदू पर्सनल लॉ को कोडिफाई किया, जो शादी को समानता पर आधारित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था।
- मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स) एक्ट, 1986 : तलाक के बाद महिलाओं के अधिकारों की रक्षा।
- दहेज निषेध एक्ट, 1961: दहेज से जुड़ी हिंसा और दमन से महिलाओं की सुरक्षा।
- Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005: घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा।
सुप्रीम कोर्ट ने शादी की रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया, जो बच्चा विवाह, जबरदस्ती विवाह, बहुविवाह को रोकने और महिलाओं को मेंटेनेंस, उत्तराधिकार तथा निवास के अधिकार दिलाने में मदद करता है।
Justice Surya Kant ने कुछ महत्वपूर्ण केसों का जिक्र किया
- शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया: ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया।
- विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा: हिंदू उत्तराधिकार एक्ट में बेटियों को समान अधिकार दिए।
- सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन: महिलाओं की प्रजनन स्वायत्तता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना।
Cross-border matrimonial disputes पर बोले Justice Surya Kant
जस्टिस सूर्या कांत ने क्रॉस-बॉर्डर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पर भी बात की, जहां महिलाएं अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करती हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी तलाक डिक्री को भारत में मान्यता नहीं दी जाएगी अगर वह धोखे से प्राप्त की गई हो या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती हो। बच्चे शामिल होने पर बच्चे की भलाई को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने इंग्लैंड के फैमिली लॉ से तुलना की, जहां नो-फॉल्ट डिवोर्स जैसे सुधार हुए हैं।
ये भी पढ़ें : Diwali 2025: तिथि, महत्व और पूजा विधि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी