भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत को 25 अप्रैल 2021 से आयोग के अध्यक्ष के तौर पर काम करने के लिए नियुक्त किया है।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य रिटायर्ड न्यायमूर्ति पीसी पंत को 25 अप्रैल से आयोग का एक्टिंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार के दिन यह जानकारी दी गई है। नेशनल हुमन राइट कमिशन की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने एनएचआरसी के सदस्य जस्टिस पी सी पंत को 25 अप्रैल 2021 से आयोग के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने के लिए अधिकृत किया है।
जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत के बारे में
कमीशन की वेबसाइट के अनुसार 22 अप्रैल 2019 को एनएचआरसी का सदस्य नियुक्त किए जाने से पहले वह 13 अगस्त 2014 से 29 अगस्त 2017 तक सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश के पद पर रहे थे। जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत का जन्म 30 अगस्त 1952 को उत्तराखंड राज्य में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी की डिग्री ली थी।
उनकी सेवाएं
उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड के रूप में नए राज्य बनने के बाद जस्टिस पी सी पंत राज्य के प्रथम कानून और न्याय के रूप में पीसी पंत नैनीताल में उत्तराखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में नियुक्त होने से पहले नैनीताल जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर भी काम कर चुके हैं। उन्होंने 29 जून 2014 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। जिसके बाद 19 फरवरी 2008 को उन्होंने उत्तराखंड राज्य न्यायालय के सत्र न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। पीसी पंत ने 20 सितंबर 2013 को शिलांग में मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया था। वह 12 अगस्त 2014 तक इस पद पर रहे थे।