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Supreme Court grants bail to Arvind Kejriwal: दिल्ली की शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में जमानत मिल गई है।

CBI की गिरफ्तारी मामले में Arvind Kejriwal को मिली जमानत

दिल्ली की शराब नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत के  Justices Surya Kant और जस्टिस Ujjal Bhuyan की खंडपीठ ने केजरीवाल को सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट के फैसले के समय केजरीवाल के वकील विवेक जैन और सीबीआई की तरफ से ASG SV Raju मौजूद रहे।

फैसला सुनाने से पहले जस्टिस सूर्य कांत ने कहा ,” हमने तीन प्रश्न तैयार किए।  क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध थी ? क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत दी जानी चाहिए ? क्या आरोप पत्र दाखिल करना ट्रायल कोर्ट पर आरोप लगाने के लिए परिस्थिति में पर्याप्त बदलाव है ? ”

Supreme Court ने Arvind Kejriwal को दी जमानत

जस्टिस सूर्य कांत ने कहा,” पहले से गिरफ्तार व्यक्ति को अरेस्ट करने में कोई बाधा नहीं है। हमने नोट किया है कि सीबीआई ने अपनी प्रशंसा में कारण दर्ज किए हैं कि उन्होंने इसे क्यों आवश्यक समझा। धारा 41ए(iii) का कोई उल्लंघन नहीं है। ”

सीबीआई को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा ,” हमें इसमें कोई सही वजह नजर नहीं आती कि सीबीआई ने CrPC की धारा 41A का अनुपालन नहीं किया। अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैधतता से ग्रस्त नहीं है। जमानत पर हमने संक्षेप में चर्चा की। किसी को लंबे समय तक अन्यायपूर्ण तरीके जेल में रखना स्वतंत्रता से वंचित करना है। ”

Arvind Kejriwal को सशर्त मिली जमानत

न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा ,” अपीलकर्ता मामले की योग्यता पर कोई सार्वजनिक टिपण्णी नहीं करेगा। ED मामले में मिली जमानत की शर्तें सीबीआई मामले में मिली जमानत पर भी लागू होंगी। ”

अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दोनों जजों के मत अलग

न्यायमूर्ति उज्जवल भूयां ने कहा ,” केजरीवाल की  गिरफ्तारी की जरूरत और समय पर मेरा एक निश्चित दृष्टिकोण है। इसलिए यह अलग राय इस बात से सहमत है कि अपीलकर्ता को रिहा किया जाना चाहिए। सीबीआई जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े करती है। ”

” ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत द्वारा ईडी मामले में अपीलकर्ता को जमानत दिए जाने के बाद ही सीबीआई सक्रिय हुई। हिरासत की मांग। 22 महीने से अधिक समय तक गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं की गई। इस तरह की सीबीआई की कार्रवाई से गिरफ्तारी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सीबीआई गोलमोल सवालों का हवाला देकर गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती। अभियुक्त को दोषरोपणात्मक ब्यान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ” जस्टिस भूयां ने कहा।

एएसजी राजू को कोर्ट ने लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूयां ने ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर और रिपब्लिक भारत के पत्रकार अर्नब गोस्वामी का हवाला देते हुए केजीरवाल को बेल दी। उन्होंने कहा ,”मैं यह समझनें में असमर्थ हूँ कि जब अपीलकर्ता ईडी मामले में रिहाई के कगार पर था तो सीबीआई की तरफ उसे गिरफ्तार करने में कितनी जल्दी की गई। एएसजी राजू ने तर्क दिया था कि अपीलकर्ता को पहले ट्रायल कोर्ट को संपर्क करना होगा। इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ”

प्री-ट्रायल प्रक्रिया सजा नहीं बननी चाहिए

Justices Ujjal Bhuyan ने कहा,” अपीलकर्ता को एक ही अपराध के तहत सीबीआई द्वारा आगे हिरासत में रखना अस्थिर हो गया है। जमानत नियम है और जेल अपवाद है। अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए की प्री-ट्रायल प्रक्रिया सजा नहीं बननी चाहिए। अपीलकर्ता की देर से गिरफ्तारी अनुचित है। अदालत ने ईडी मामले में बेल दी और कई शर्तें लगाई। हालांकि मुझे उन शर्तों पर भी गंभीर आपत्ति है जो उन्हें (केजरीवाल ) सचिवालय में प्रवेश करने और फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोकती हैं। इस पर मैं कुछ भी कहने से बचना चाहता हूँ। ”

Kejriwal ने CBI की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती 

सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने अपनी अलग-अलग राय के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का फैसला सुनाया है। इससे पहले 5 सितंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल को दस लाख रुपए के बेल बॉन्ड और शर्तों के साथ जमानत दी गई है।

हाई कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती 

सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 26 जून को ईडी की हिरासत में से गिरफ्तार किया था। उन्हें ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। वह सीबीआई मामले में गिरफ्तारी की वजह से जेल से बाहर नहीं निकल पाए थे। हाई कोर्ट सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को उचित ठहराया था। हाई कोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में जाने के लिए कहा था। केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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अरविंद केजरीवाल से पहले, दिल्ली की शराब नीति मामले में आप राज्य सभा संसद संजय सिंह, BRS नेता के.  कविता, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और विजय नायर को जमानत मिल चुकी है।

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