Politics

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द किया

Electoral Bond Scheme: Supreme Court ने इलेक्टोरल बांड योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मतदाताओं को पार्टी की फंडिंग का सोर्स जानने का अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को कहा कि बैंक को बताना होगा कि उसे बांड में कहां से और कितने पैसे मिले।

लोक सभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड को लेकर अपना फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बांड को अवैध बताते हुए इस पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि चुनावी बांड सुचना के अधिकार का उल्लंघन है। सभी मतदाताओं को पार्टी की फंडिंग के सोर्स को जानने का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बांड को लेकर फैसला सुनाया। राजनीतिक दलों को गुमनामी दान देने की अनुमति वाले चुनावी बांड पर चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला ,जस्टिस संजीव खन्ना , जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने आज 15 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुनाया।

भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफ़ी, बोले-ऐसी गलती दोबारा नही करेंगे

सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा,” काले धन पर अंकुश लगाना और दानकर्ताओं की पहचान गुप्त रखना चुनावी बांड का बचाव या राजनीतिक निष्कर्षों में पारदर्शिता की जरूरत का अधिकार नहीं हो सकता। यह योजना सुचना के अधिकार का उल्लंघन करती और इससे बदले की भावना पैदा हो सकती है। ”

पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बांड योजना को अधिसूचित किया था। जिसके अनुसार, भारत का कोई भी नागरिक चुनावी बांड को बैंक से खरीद सकता है। अधिसूचना में कहा गया था कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 कोई धारा 29ए के तहत चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत राजनितिक दल चुनावी बांड को स्वीकार कर सकते हैं। ये बांड वो ही राजनीतिक दल स्वीकार कर सकते हैं,जिन्हे पिछले लोक सभा या विधान सभा चुनाव में एक फीसदी या उससे अधिक मत मिले हों। इलेक्टोरल बांड को किसी भी राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक अकाउंट से कैश किया जा सकता है।

Electoral Bond Scheme: क्या है चुनावी बांड ?

Electoral Bond Scheme: इलेक्टोरल बांड की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। इसे लागु करने के पीछे यह धारणा दी गई थी कि राजनीतिक पार्टियों के दिए जाने वाले चंदे में पारदर्शिता आएगी और काले धन पर लगाम लगेगी। इसमें व्यक्ति, संस्थाएं और कॉर्पोरेट बांड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं। राजनीतिक दल बांड को भुना कर चंदा हासिल करते हैं। केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया।एसबीआई की ये शाखाएं बेंगलुरु, कोलकता, नई दिल्ली, चेन्नई,मुंबई , गांधीनगर, रांची, पटना, चंडीगढ़,जयपुर , भोपाल और गुवाहाटी में हैं।

राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बांड से फायदा

इस योजना के तहत कोई भी दानकर्ता अपनी पहचान को छुपाते हुए स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया से एक करोड़ रुपए तक के इलेक्टोरल बांड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता है। इसमें खास बात ये है कि चुनावी बांड खरीदने वाले की पहचान गुप्त रहती है और उसे टैक्स में छूट मिलती है। 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था ,” इलेक्टोरल बांड से चुनावी फंड में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा चंदा मिलेगा। “

pillar

4Pillar.News एक भारतीय डिजिटल समाचार मंच है, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। यह मंच मुख्यतः स्वतंत्र, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ पत्रकारिता पर केंद्रित है। इसके चार मुख्य स्तंभ – निष्पक्षता, सत्यता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता – के आधार पर इसका नाम "4Pillar" रखा गया है। www.4PillarNews राजनीति, व्यवसाय, खेल, मनोरंजन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, और अंतरराष्ट्रीय समाचार सहित विभिन्न विषयों पर गहन और विश्लेषणात्मक समाचार प्रस्तुत करता है। यह समाचार प्लेटफॉर्म एक जिम्मेदार मीडिया स्रोत है, जहां खबरों की सटीकता और विश्वसनीयता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्लेटफॉर्म का उद्देश्य पाठकों कों को गुणवत्तापूर्ण जानकारी और समाचार प्रदान करना है, जिससे वे सशक्त बन सकें और सूचित निर्णय ले सकें। 4Pillar.News का यह भी उद्देश्य है कि यह झूठी खबरों और प्रोपेगैंडा से मुक्त वातावरण बनाए रखे। इस मंच ने अपने शुरुआती वर्षों में ही व्यापक पहचान बनाई और सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से अपनी पहुंच को व्यापक किया। 4Pillar News के संपादकीय और रिपोर्टिंग टीम में अनुभवी पत्रकार, लेखकों और विश्लेषकों का समूह शामिल है, जो तटस्थ और व्यापक दृष्टिकोण से समाचारों का प्रसार करते हैं