7th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारी साल 2024 की पहली छमाही के लिए DA में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ कर 46 फीसदी हो गया है। अगर इस बार भी मंहगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि होती है तो यह बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा।
केंद्र सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी साल 2024 की पहली छमाही के लिए मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इन्तजार कर रहे हैं। वहीं, कर्नाटक राज्य सरकार 7वे वेतन आयोग को लागू करने में देरी कर रही है। ऐसे में राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस साल बड़ा झटका लगने वाला है।
क्या है वजह ?
टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक सरकार राज्य में राजस्व संकट की वजह से महंगाई भत्ते को बढ़ाने में देरी कर सकती है। अधिकारीयों के अनुसार, राज्य सरकार का ध्यान पांच गारंटी योजनाओं को को कोष देने पर होगा। महंगाई भत्ते में देरी को लेकर कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संग के प्रतिनिधि चिंतित हैं। कर्मचारी संग को उम्मीद है की प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया वेतन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे। कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ के सचिव सदानंद नेलगुदरी ने कहा वेतन में वृद्धि की मांग लंबे समय से लंबित है। कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ ने यह भी कहा कि वेतन में वृद्धि को घोषणा आम बजट में करने की जरूरत नहीं है। सीएम इसे पहले भी कर सकते हैं।
वेतन आयोग
साल 2018 में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया सरकार ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। फरवरी 2018-19 का बजट पेश करने से पहले कर्मचारियों के वेतन में 30 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। जिसके बाद सरकार के खर्च में 10508 करोड़ रुपए बढ़ोतरी हुई थी। वित्त विभाग के एक कर्मचारी के अनुसार, इस साल सरकार को वेतन वृद्धि करने में दिक्क्त आ सकती है। अगर सरकार इस बार भी वेतन वृद्धि में 30 फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो उसे 12000 करोड़ रुपए का नुक्सान होगा। वहीँ, राज्य सरकार के कर्मचारी वेतन में 40 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग आकर रहे हैं। ऐसे में सरकार को 16000 करोड़ का नुक्सान होने की आशंका है।
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