ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा,” हमारे देश में रोक लगाने से जुड़ी जो नीति है उसमें स्पष्ट है कि वैध कानून मांग के जवाब में आप जब सामग्री स्थानीय कानून का उल्लंघन करती पाई जाती है तो उस सामग्री को रोकना आवश्यक होता है।

टि्वटर इंडिया ने केंद्र सरकार के कानूनी अनुरोध के बाद लगभग 37 ट्वीट को रोक दिया है। लुमेन डेटाबेस पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 21 जून को भारत सरकार की तरफ से 37 ट्वीट के खिलाफ कानूनी नोटिस मिले थे। क्योंकि ट्वीट को रोक दिया गया है अतः उस में कही गई बातों का स्वतंत्र रूप से वेरीफाई नहीं किया जा सकता।

लुमेन डाटाबेस पर उपलब्ध है जानकारी

लुमेन डाटाबेस एक स्वतंत्र शोध परियोजना है। जो ऑनलाइन सामग्री पर रोक संबंधित कानूनों का विभिन्न देशों में  अध्ययन करती है। सामग्री को रोकने के लिए ट्विटर द्वारा प्राप्त अनुरोध को इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।

37 ट्वीट पर रोक लगाने के बारे में ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा,” हमारे देश में रोक लगाने से जुड़ी जो नीति है, उसमें स्पष्ट है कि वैध कानूनी मांग के जवाब में या जब सामग्री स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करती पाई जाती है तो कुछ सामग्री को रोकना आवश्यक हो सकता है।”

ट्विटर अकाउंट होल्डर का अगर ट्विटर ई-मेल से जुड़ा है तो एक संदेश भेजकर सूचित किया जाता है। ताकि यूजर को पता चले कि ट्विटर को एक खाते से संबंधी कानूनी आदेश प्राप्त हुआ है। ट्विटर ने 17 जून के कानूनी आदेश के बाद 50 ट्वीट को प्रतिबंधित किया है।

रवि शंकर प्रसाद के ट्वीटर को किया ब्लॉक

आपको बता दें अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट कंपनी ट्विटर ने शुक्रवार के दिन सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रवी शंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे के लिए बैन कर दिया था।ट्विटर ने अमेरिकी कॉपीराइट कानून के कथित उल्लंघन को लेकर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के खाते को ब्लॉक कर दिया था। हालांकि बाद में इसे फिर से खोल दिया गया था।