दिल्ली में कोरोना मरीजों की लिए ऑक्सीजन की कम आपूर्ति को देखकर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया था। जिसके खिलाफ अब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंची।
केंद्र ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आज सुबह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस मामले पर फटकार लगाते हुए ऑक्सीजन की कमी और देश की राजधानी दिल्ली सहित अन्य राज्यों को आपूर्ति की निगरानी करने वाले अधिकारियों से आज सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा था। उच्च न्यायालय ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए सुनवाई की इजाजत दे दी है।
केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र के खिलाफ ऐसे समय में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की है। जब केंद्र के अधिकारी इस मुद्दे पर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस एन वी रमन ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्र की याचिका को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष भेजने के निर्देश दिए हैं।
COVID 19 मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की अपूर्ति को लेकर अदालत के आदेश का पालन नहीं किए जाने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया है।
दिल्ली हाई कोर्ट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सामने आ रही दिक्कतों जैसे कि ऑक्सीजन की कमी, दवाइयां और मेडिकल उपकरण सहित मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
मंगलवार के दिन हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा था कि दिल्ली में लोग मर रहे हैं और आपको यह मजाक लग रहा है। हाई कोर्ट ने कहा था कि आप आंख मूंद सकते हैं ,लेकिन हम नहीं। यह बहुत ही संवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण मामला है।