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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, DA और HRA में होगी बढ़ोतरी

7Th Pay Commission : देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के DA के साथ-साथ हाउस रेंट अलाउंस ( HRA ) में बढ़ोतरी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और हाउस रेंट अलाउंस और 18 महीने के बकाया एरियर पर बड़ा फैसला ले सकती है।

7Th Pay Commission : देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के DA के साथ-साथ हाउस रेंट अलाउंस ( HRA ) में बढ़ोतरी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और हाउस रेंट अलाउंस और 18 महीने के बकाया एरियर पर बड़ा फैसला ले सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने पर विचार कर रही है।  दिसंबर 2021 में महंगाई दर के आंकड़े के आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फ़ीसदी तक का इजाफा तय  माना जा रहा है। 3 फ़ीसदी महंगाई भत्ता बढ़ने पर कर्मचारियों का वेतन 20000 रूपये तक बढ़ जाएगा।

महंगाई भत्ता 34% होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी के गणना को देखें तो केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रूपये है। महंगाई भत्ता 34 फ़ीसदी होने के बाद यह बढ़कर 6120 रूपये प्रति माह हो जाएगी। हर महीने इसमें 540 रूपये  की बढ़ोतरी होगी। सालाना आधार पर देखें तो इसमें 6480 की बढ़ोतरी होगी। वही अधिकतम बेसिक सैलरी में पूरे 1707 रूपये की बढ़ोतरी होगी। इस आधार पर कर्मचारियों की सालाना सैलरी 20484 रूपये बढ़ जाएगी।

बता ,दे पिछले साल जुलाई में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 28  फ़ीसदी किया था। चूंकि यह 25 फ़ीसदी से ज्यादा हो गया था तो एचआरए को भी बढ़ाया गया। अब इस मामले में खबरों की मानें तो केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को 34 फ़ीसदी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगले संशोधन में एचआरए में 3% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। फिलहाल यह 27 फ़ीसदी है जिसे बढ़ाकर 30 फीसदी किया जाएगा। लेकिन यह तभी हो पाएगा जब DA 50 फ़ीसदी को पार कर जाएगा।

बता दें, 18 महीने के महंगाई भत्ते का एरियर का मामला अभी भी लटका हुआ है। नेशनल काउंसिल आफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि काउंसिल ने सरकार के सामने मांग रखी है कि महंगाई भत्ता बहाल करते समय 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते के एरियर का भी एक समय में सेटलमेंट कर दिया जाए।

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