भारत सरकार की तरफ से ट्विटर को अंतिम चेतावनी दी गई है कि वो सरकार के नए डिजिटल नियमो को मान ले वरना उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकती है।
ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच अभी भी नए डिजिटल नियमो को लेकर तकरार जारी है। केंद्र सरकार ने ट्विटर को 5 जून को एक पत्र लिखकर अंतिम चेतावनी दी कि वह नए डिजिटल नियमो को सही ढंग से लागू करे, नहीं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायगी।
मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोरमेशन टेक्नोलॉजी के राकेश महेश्वरी द्वारा ट्विटर को 5 जून को लिखी गई चिठ्ठी में कहा गया है कि न तो ट्विटर ने नए डिजिटल नियमो को लागू किया है और न ही नियमो को लागू नहीं करने के बारे में कोई बात स्पष्ट बात की है।
आखिर क्यों बढ़ती जा रही है ट्विटर और सरकार के बीच तकरार
सरकार द्वारा 26 मई और 28 मई 2021 को ट्विटर को लिखे गए पत्र के बारे में सरकार ने कहा है कि न तो ट्विटर ने अब तक नोडल अधिकारी,शिकायत निवारण अधिकारी और कम्प्लायंस अधिकारी बारे में सुचना दर्ज कराई है और न ही ट्विटर के जवाब पूरी तरह से मिनिस्ट्री को संतुष्ट करने वाले है, खत में बताया गया है कि ट्विटर का ऑफिस एड्रेस भी भी एक लॉ फर्म का है। जो की नियमो के मुताबिक सही नहीं है।
सरकार ने अपने खत में ट्विटर को आखिरी मौका देने की बात कही । ऐसे में अगर ट्विटर डिजिटल नियमो को नहीं मानता तो उसे IT एक्ट 2000 की धारा 79 से मिलने वाले ‘इंटरमीडरयी’ दर्जा खत्म हो सकता है।
