Justice Yashwant Varma convicted in cash scandal: इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कैश रिकवरी मामले में जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। यह रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने तैयार की थी और इसे बुधवार को संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया।
Justice Yashwant Varma convicted in cash scandal
यह मामला तब शुरू हुआ जब दिल्ली में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने के बाद वहां भारी मात्रा में नकदी मिलने की खबरें सामने आईं। इस घटना से न्यायिक हलकों में हलचल मच गई और मामला इतना बढ़ गया कि दो सौ से ज़्यादा सांसदों ने उन्हें पद से हटाने की मांग की। इसके बाद, मामले की जांच के लिए ‘जजेज़ (इन्क्वायरी) एक्ट’ के तहत तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार ने की।
Justice Yashwant Varma केस पर समिति की रिपोर्ट
समिति ने मई में ही लोकसभा स्पीकर को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी थी और अब इसे औपचारिक रूप से सदन में पेश किया गया है। यह रिपोर्ट दो खंडों में तैयार की गई है और इसमें जांच के दौरान दर्ज किए गए मौखिक और दस्तावेज़ी सबूतों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीरें और वीडियो फुटेज भी शामिल हैं।
Justice Yashwant Varma के खिलाफ आरोप सही पाए गए
समिति ने जस्टिस वर्मा के ख़िलाफ़ लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाया है। रिपोर्ट के अनुसार, उनके सरकारी आवास परिसर में पाँच सौ रुपये के नोटों का एक बड़ा ज़खीरा मिला, लेकिन इन नोटों की मौजूदगी, उनके स्रोत या मालिकाना हक़ के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका।
Justice Yashwant Varma के स्टोररूम से मिला था कैश
आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, कमेटी ने यह भी पाया कि जिस स्टोररूम से कैश मिला था, उसे सील करने और औपचारिक जांच शुरू होने से पहले ही उसकी हालत बदल दी गई थी—कमेटी ने सबूतों को सुरक्षित रखने के मामले में इसे घोर लापरवाही माना। इसके अलावा, कुछ करेंसी नोटों के बारे में दी गई जानकारी बाद में गलत पाई गई और उन नोटों के गायब होने की बात सामने आई।
Justice Yashwant Varma ने नहीं दिए स्पष्ट जवाब
यह रिपोर्ट जांच के दौरान जस्टिस वर्मा के जवाबों पर भी सवाल उठाती है। समिति ने पाया कि कई सवालों के जवाबों में स्पष्टता की कमी थी और कुछ मौकों पर उन्होंने मामले से बचने की कोशिश की। समिति ने 22 मार्च, 2025 को उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को भी असंतोषजनक माना है।
कुल मिलाकर, समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पूरी घटना के बारे में जज द्वारा दी गई सफाई पारदर्शिता और संस्थागत ज़िम्मेदारी के अपेक्षित मानकों पर खरी नहीं उतरी।
हालांकि, रिपोर्ट में यह भी साफ़ किया गया है कि जस्टिस वर्मा के ख़िलाफ़ किसी साज़िश का कोई सबूत नहीं मिला; दूसरे शब्दों में, उन्हें जान-बूझकर फँसाने का आरोप समिति की जाँच में साबित नहीं हुआ।
जस्टिव वर्मा पर चलेगा महाभियोग ?
अब जब यह रिपोर्ट संसद में पेश कर दी गई है, तो अगले कदमों—खासकर महाभियोग की प्रक्रिया—को लेकर चर्चा स्वाभाविक रूप से तेज़ हो गई है। न्यायिक इतिहास में इस मामले को अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट के जज से जुड़ी इतनी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट का संसद में पेश होना एक दुर्लभ घटना है। आने वाले दिनों में इस मामले पर सरकार और संसद क्या रुख अपनाते हैं, इस पर सबकी नज़रें टिकी होंगी।