Kerala: 1 नवंबर 2025 मुख्यमंत्री Pinarayi Vijayan ने केरल को देश प्रथम अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया। यह केरल के लिए ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है।
केरल बना देश का गरीबी मुक्त राज्य
Kerala के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य विधानसभा में ऐलान किया कि केरल अब भारत का पहला राज्य बन गया है जो ‘अत्यधिक गरीबी’ (extreme poverty) से पूरी तरह मुक्त हो गया है। यह घोषणा केरल के गठन दिवस (केरल पिरवी) पर की गई, जो राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य सरकार की चार साल की मेहनत का नतीजा है, जो सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का मॉडल पेश करती है।
नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, Kerala में गरीबी दर पहले से ही देश में सबसे कम (0.7%) थी।
केरल ने कैसे हासिल की ये उपलब्धि
Kerala सरकार ने 2021 में ‘अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना’ (Extreme Poverty Alleviation Project) शुरू की, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर आधारित थी। इस परियोजना का नेतृत्व केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (KILA) ने किया।
केरल का सर्वेक्षण
Kerala: चार लाख से अधिक ग्रामीण स्वयंसेवकों ने पूरे राज्य में एक व्यापक जमीनी सर्वेक्षण किया। इसमें चार पैरामीटर इस्तेमाल किए गए—भोजन, स्वास्थ्य, आय और आवास। सर्वे में उन लोगों को शामिल किया गया जो दस्तावेजों के बिना थे या समाज से कटे हुए थे। जैसे सड़क पर रहने वाले या नाव पर जीवन बिताने वाले। शुरुआत में 64,006 परिवार (1,03,099 व्यक्ति) अत्यधिक गरीबी में पहचाने गए, लेकिन मौतों, गायब होने और तकनीकी कारणों से यह संख्या 59,277 परिवारों (1,03,099 व्यक्तियों) तक सिमट गई।
Kerala के प्रत्येक परिवार के लिए व्यक्तिगत ‘माइक्रो-प्लान’ बनाए गए, जिसमें तत्काल, मध्यम और दीर्घकालिक जरूरतें शामिल थीं।
- दस्तावेजीकरण : 21,263 व्यक्तियों को आधार, राशन कार्ड आदि दस्तावेज दिए गए।
- आवास : 3,913 परिवारों को घर, 1,338 को जमीन और घर, तथा 5,651 परिवारों के घरों की मरम्मत।
- स्वास्थ्य और भोजन : 5,777 मरीजों को पेलिएटिव केयर, चिकित्सा उपचार और भोजन आपूर्ति।
- आजीविका : 4,394 परिवारों को रोजगार सहायता, जैसे बकरी पालन या किराना दुकान के लिए फंडिंग।
उदाहरण के तौर पर, अंबिका देवी को घर और किराना दुकान के लिए वित्तीय सहायता मिली, जबकि दास राज को घर और बकरियां देकर आय का स्रोत दिया गया। मौजूदा योजनाओं जैसे LIFE (लोकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट) और कुदुम्बश्री को मजबूती दी गई। स्थानीय व्यवसायों ने भी सामग्री प्रायोजित की और सिविल सप्लाईज, राजस्व, स्वास्थ्य जैसे विभागों का समन्वय किया गया। मुख्यमंत्री Pinarayi Vijayan ने खुद प्रगति की निगरानी की।
केरल की परियोजना
Kerala में ये परियोजना 2021 में शुरू की गई थी। 2022 से 2024 तक सर्वे, योजना और कार्यान्वयन हुआ। आज यानि 1 नवंबर 2025 को घोषणा की गई।
- कुल पहचाने गए परिवार : 59,277 (1,03,099 व्यक्ति)
- दस्तावेज प्रदान : 21,263 व्यक्ति
- नए घर : 3,913 परिवार
- जमीन और घर : 1,338 परिवार
- आजीविका : 4,394 परिवार
- स्वास्थ्य देखभाल : 5,777 मरीज
Kerala सरकार का अगला कदम
Kerala सरकार अब दूसरा चरण शुरू करने की योजना बना रही है। जिसमें गरीबी में वापसी रोकने और नए समूहों की पहचान पर फोकस होगा।