Corrupt and Honest departments in India: भारत में भ्रष्ट और ईमानदारी के स्तर को मापना एक जटिल कार्य है। हम यहां ऐसे 10-10 सरकारी विभागों के बारे में बताने जा रहे हैं।
Corrupt and Honest departments in India
भारत में भ्रष्टाचार और ईमानदारी के स्तर को मापना एक जटिल कार्य है। क्योंकि यह क्षेत्र, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और व्यक्तिगत अनुभवों पर निर्भर करता है। भ्रष्टाचार के आरोप अक्सर जनता की शिकायतों, मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और लोकपाल/लोकायुक्त जैसी संस्थाओं के विश्लेषण पर आधारित होते हैं।
- ये भी पढ़ें: यूपी:69 हजार शिक्षक भर्ती घोटाले के मोस्ट वांटेड बीजेपी नेता चन्द्रमा यादव पर STF शिकंजा कसेगी
Corrupt and Honest: हालांकि, ईमानदार विभागों की पहचान करना कठिन है। क्योंकि कोई भी आधिकारिक सूची या रैंकिंग इस विषय पर स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है। हम उपलब्ध जानकारी और सामान्य धारणाओं के आधार पर भारत के कुछ सरकारी विभागों की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात माने जाते हैं साथ ही कुछ ऐसे विभाग जो अपेक्षाकृत पारदर्शी और कुशल माने जाते हैं।
भारत में 10 सबसे भ्रष्ट माने जाने वाले सरकारी विभाग
- पुलिस विभाग: भ्रष्टाचार की सूचि में पुलिस विभाग पहले स्थान पर है। पुलिस विभाग पर रिश्वतखोरी, केस को सुलझाने में देरी करना, अवैंध वसूली करना, लोगों को फेक केस में फंसाना आदि जैसे आरोप लगते रहते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2008 की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस को सबसे भ्रष्ट विभागों में से एक माना जाता है।
- राजस्व विभाग: इस विभाग पर भूमि रिकॉर्ड, संपत्ति पंजीकरण और म्यूटेशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। इसके अलावा तहसील एवं भूमि रिकॉर्ड में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करने के भी आरोप लगते रहते हैं।
- नगर निगम विभाग: भवन का नक्शा पास करना, भवन निर्माण स्वीकृति देना रिश्वत लेकर अवैध निर्माण को बढ़ावा देने के आरोप।
- ग्राम पंचायत: गलियों और नालियों के फर्जी बिल बनाकर रिकॉर्ड में चढ़ाना। ग्रामीण योजनाओं में धन की हेराफेरी करना। शौचालय योजना। राशन कार्ड में गड़बड़ी करना। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन में गड़बड़ी करना आदि जैसे आरोप शामिल हैं।
- बिजली विभाग: बिजली कनेक्शन, मीटर रीडिंग में गड़बड़ी और बिल सुधार में रिश्वतखोरी। नया कनेशन देने में देरी करना और फाल्ट ठीक करने के लिए रिश्वत लेना।
- सड़क परिवहन विभाग (RTO ): ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए रिश्वत लेना। वाहन पंजीकरण में रिश्वत लेना और अनफिट वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान करना।
- स्वास्थ्य विभाग: दवा आपूर्ति में भ्रष्टाचार, निजी अस्पतालों के साथ सांठगांठ करके मरीजों को रेफर करना। अनावश्यक महंगी दवाइयां लिखकर बाहर वाले मेडिकल स्टोर से खरीदने के लिए कहना।
- शिक्षा विभाग: शिक्षक भर्ती घोटाले, शिक्षकों का फर्जी हाजिरी लगाना। बिल्डिंग फंड घोटाले। निजी स्कूलों के साथ सांठगांठ करना।
- आवास एवं शहरी विकास विभाग: निर्माण ठेकों और टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार आदि।
- आयकर विभाग : फर्जी रिटर्न, व्यापारियों से अवैध वसूली। छापे के बाद लेनदेन करके मामले सुलटाना
Corrupt and Honest: भ्रष्टाचार के इन सब मामलों में तीन श्रेणियों में करप्शन होता है। जिनमें जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर घोटाले होते हैं। राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के घोटालों में नेताओं और बिचौलियों की अहम भूमिका होती है।
भारत के 10 अपेक्षाकृत ईमानदार माने जाने वाले सरकारी विभाग
Honest departments in India: वैसे तो ईमानदार विभागों की पहचान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्योंकि कोई भी सरकारी विभाग पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता। न ही कोई आधिकारिक सूचि उपलब्ध है, जिससे ये साबित किया जा सके की फलां विभाग ईमानदार है। हालांकि,कुछ विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहतर मानी जाती है। इसी आधार पर 10 ईमानदारी सरकारी विभागों की लिस्ट निम्नलिखित है।
- भारतीय डाक विभाग: यह विभाग अपनी पारदर्शिता के लिए ईमानदार माना जाता है।
- रेलवे मंत्रालय: बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण बेहतर माना जाता है।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा: संघ लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया को कठिन और पारदर्शी माना जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक: केंद्रीय बैंकिंग प्रक्रियाओं में पारदर्शिता।
- ISRO: वैज्ञानिक अनुसंधान और परियोजनाओं में उच्च स्तर की व्यावसायिकता और पारदर्शिता।
- DRDO: रक्षा अनुसंधान में तकनीकी दक्षता और कम भ्रष्टाचार की धारणा।
- भारतीय विदेश सेवा: राजनयिक कार्यों में उच्च मानक और कम भ्रष्टाचार के मामले।
- रक्षा मंत्रालय: यह विभाग अपनी पारदर्शिता के लिए बेहतर माना जाता है। हालांकि कुछ डील्स में घोटालों के आरोप लगे हैं।
- PSUs: ONGC, BHEL और GATE जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अपनी पारदर्शिता के लिए ईमानदार विभाग माने जाते हैं।
नोट: ईमानदार विभागों की यह सूची सापेक्षिक है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार-मुक्त होने का दावा नहीं करती है।