असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग से वोट डेटा का वास्तविक और सटीक सामंजस्य स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की है।
लोक सभा चुनाव 2019 में EVM के इस्तेमाल का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह किसी भी चुनाव के अंतिम फैसले की घोषणा से पहले वोट डेटा का वास्तविक और सटीक सामंजस्य स्थापित करे। याचिकाकर्ता ने लोक सभा चुनाव परिणामों से संबंधित आंकड़ोंमें सामने आई ऐसी कई गड़बड़ियोंकी जांच की मांग की है। लोक सभा चुनाव दोबारा बैलट पेपर से करवाने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से SC ने किया इंकार
चुनाव आयोग की प्रकिर्या पर गंभीर चिंता जताते हुए याचिका में कहा गया है ,” कई मौकों पर चुनाव आयोग ने 2019 के लोक सभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद अपनी वेबसाइट के साथ-साथ अपने ऐप ‘माय वोटर्स टर्नआउट’ में मतदान का डेटा बदल दिया था।
दायर की गई याचिका में चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा गया,” डेटा में किया गया बदलाव गड़बड़ियों को छुपाने का प्रयास हो सकता है। विशेषज्ञों की एक टीम ने याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गे मतों की संख्या और गिने गए मतों की संख्या के बीच रिसर्च किया है। यह रिसर्च दो दिन, 28 मई और 30 जून 2019 को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आकंड़ों और ‘ माय वोटर्स टर्नआउट ऐप’ पर आधारित था।” ओडिशा में पीएम मोदी के काफिले की तलाशी लेने वाले आईएएस अधिकारी को ईसी ने किया सस्पेंड
याचिका में कहा गया कि टोटल 542 निर्वाचन क्षेत्रों में से 347 सीटों पर मतदान और मतगणना में विसंगतियां पाई गई थी। ये विसंगतियां एक वोट से 101323 वोटों तक की हुई हैं। वहीँ 6 सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा विसंगतियां पाई गई थी। विसंगतियों में पाई गई कुल वोट 730104 हैं।