केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अब गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए यह बताना जरूरी होगा कि क्या परिवार का कोई सदस्य या करीबी है राजनीतिक दल या संगठन से जुड़ा हुआ तो नहीं है। आवेदक को अपने रिश्तेदारों की नौकरी के बारे में भी जानकारी देनी होगी।
जम्मू कश्मीर में अब गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ही पेचीदा हो गया है। यहां केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा एक संशोधन के बाद अब कोई भी व्यक्ति केंद्रीय जांच एजेंसी (CID ) के सत्यापन के बिना सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता है। इस नियम के तहत यह बताना जरूरी होगा कि क्या परिवार का कोई सदस्य करीबी रिश्तेदार किसी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़ा हुआ है या फिर किस विदेशी मिशन या संगठन या किसी प्रतिबंधित संगठन के साथ कोई ताल्लुक रखता है।
इन सबसे इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को घाटी के मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे। उम्मीद है कि इस दौरान जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने पर चर्चा होगी। मीडिया सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर को जल्दी राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जैसा कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था। लेकिन क्षेत्र की विशेष स्थिति को बहाल करने पर कोई बातचीत नहीं होगी।
आपको बता दें 5 अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया था। जिसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। इस ऐतिहासिक कदम के कारण घाटी में कई राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं पर प्रतिबंध भी लगा था। राज्य के कई पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत बड़े नेताओं को नजरबंद किया गया था या हिरासत में लिया गया था।