प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी टीम के साथ दिल्ली आकर मुलाकात करने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके रिश्ते टूटे नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी से रिश्ते को और मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि भले ही राजनैतिक रूप से साथ नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था। इसलिए यदि मैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करता हू तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी टीम के साथ दिल्ली आकर मुलाकात करने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके रिश्ते टूटे नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी से रिश्ते को और मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि भले ही राजनैतिक रूप से साथ नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था। इसलिए यदि मैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करता हू तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

मंगलवार दोपहर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मराठा कोटे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक हटाने के लिए केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की है। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण, जातिगत, जनगणना और मराठी को क्लासिकल भाषा का दर्जा देने की भी मांग की गई है। इस दौरान सीएम ठाकरे के साथ डिप्टी सीएम अजीत पवार, कैबिनेट मंत्री कांग्रेस लीडर अशोक चौहान भी मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान महाराष्ट्र के नेताओं ने पीएम मोदी के सामने जीएसटी क्षतिपूर्ति का भी मुद्दा रखा।

पीएम से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए ठाकरे ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से कई मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है । इसके अलावा हमने कार शेड के लिए कंजूर्मार्ग प्लाट को ट्रांसफर किए जाने की भी अपील की है। वहीं कांग्रेस लीडर अशोक चौहान ने कहा कि हमने पीएम मोदी से आरक्षण की 50 फीसदी तय सीमा को खत्म करने के लिए दखल की दरख्वास्त की है।  हमने पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार को इसे लेकर कोर्ट में जाना चाहिए। 50% तय सीमा के चलते कई तरह के आरक्षण प्रभावित होते हैं। इनमें से ही एक है। चुनावों में ओबीसी आरक्षण।

कांग्रेस लीडर ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के पास ताकत है कि वह ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला ले सके। हमें उम्मीद है कि केंद्र की तरफ से इस पर फैसला लिया जाएगा।

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