पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 12 जनवरी को हुई उसकी गिरफ्तारी के संबंध में 23 वर्षीय दलित श्रम अधिकार कार्यकर्ता नोदीप कौर को जमानत दे दी है ।
न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या की कोशिश), धारा 146 (दंगा), और धारा 353 (एक लोक सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए हमला) के तहत दर्ज की गई तीसरी प्राथमिकी में नोदीप कौर को जमानत दे दी ।
नोदीप की जमानत एक प्राथमिक फ़ैसले के आधार पर दी गई थी कि कौर के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोपों को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था।
उच्च न्यायालय ने 13 फरवरी को कौर के “अवैध कारावास” से संबंधित मामले का एक स्वतः संज्ञान लिया था। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति झिंगन ने यह भी जांचने की मांग की कि कौर को हिरासत में प्रताड़ित किए जाने के आरोप सही थे या नहीं।
नोदीप कौर की अपील करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस. चीमा ने प्रस्तुत किया कि वह एक फ्लाइट जोखिम नहीं था। अपनी जमानत याचिका में, कौर ने यह भी दावा किया कि किसानों के विरोध आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया और झूठा फंसाया गया। नोदीप ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद, पुलिस अधिकारी उन्हें “किसी भी महिला पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में” पुलिस स्टेशन ले गए और कहा कि उन्हें पुलिस अधिकारियों द्वारा पीटा गया ।