टीआरपी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से रिपब्लिक टीवी को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है।

रिपब्लिक टीवी टीआरपी घोटाला मामला

गुरुवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी टीआरपी घोटाला मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। एससी ने रिपब्लिक टीवी चलाने वाली कंपनी और उसके प्रमुख अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा है।

बॉम्बे हाई कोर्ट

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदिरा बैनर्जी और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच ने कहा कि वो इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। इसके लिए रिपब्लिक टीवी को बॉम्बे हाई कोर्ट जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता की तरफ से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने हाई से गुहार लगाने के लिए याचीका वापिस लेने पर सहमति जताई है।

मुंबई पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह का ब्यान

बता दें ,8 अक्टूबर को मुंबई पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया था कि टीआरपी की धोखधड़ी का पता लगाया गया है। जिसमें दो मराठी और रिपब्लिक टीवी चैनल का नाम शामिल था।

कमिश्नर परम बीर सिंह ने संवाददाताओं बताया ,” भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात ) 420 (धोखधड़ी ) 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत कांदिवली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। ”

पुलिस आयुक्त ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा  ,’ टीआरपी घोटाले में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है ,जो पढ़े-लिखे नहीं हैं। उनको महीने में 400-500 रूपये के लिए इंग्लिश चैनल देखने के लिए कहा गया था।

BARC

मुंबई पुलिस ने हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) की मदद कर रहा था। BARC टीआरपी रेटिंग तैयार करता है। टीवी कार्यक्रमों की निगरानी के लिए बार्क ने देश के विभिन्न हिस्सों में 30000 बैरोमीटर लगाए हुए हैं।