Praveen Singhal: Supreme Court की विशेष तीन जजों की पीठ ने lawyer प्रवीण सिंघल को अवमानना नोटिस जारी किया। SCBA की याचिका पर 8 जनवरी तक जवाब और 20 जनवरी को व्यक्तिगत पेशी का आदेश।
Praveen Singhal को Supreme Court का अवमानना नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत पर खुली अदालत में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में वकील प्रवीण सिंघल को अवमानना नोटिस जारी कर दिया गया।
SCBA ने दायर की याचिका
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की विशेष तीन सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की याचिका दायर की थी। पीठ ने प्रथम दृष्टया संतुष्टि जताई कि मामला आगे बढ़ाने योग्य है।
वकील Praveen Singhal को देना होगा इस तारीख तक जवाब
वकील Praveen Singhal को 8 जनवरी 2027 तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। साथ ही अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश भी दिया गया।
Supreme Court में क्या हुआ था 16 नवंबर को?
यह मामला 16 नवंबर 2026 की घटना से जुड़ा है। उस दिन CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी। वकील प्रवीण सिंघल अचानक अदालत में पहुंचे और अपने एक मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करने लगे।
उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 नवंबर को CJI के कार्यालय में कागजात जमा कर दिए थे, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। जब CJI ने उन्हें इंतजार करने या रजिस्ट्रार से संपर्क करने को कहा, तो कथित तौर पर वकील का गुस्सा फूट पड़ा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने CJI से कहा, “आप इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आप इसके लायक नहीं हैं। आपके अंदर इसके लिए जरूरी ईमानदारी नहीं है।” इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें अदालत से बाहर कर दिया।
SCBA ने इस व्यवहार को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने अदालत में कहा कि खुली अदालत में इस तरह की टिप्पणियां न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं।
अटॉर्नी जनरल की सहमति भी मिली
आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की सहमति जरूरी होती है। 17 नवंबर को उन्होंने SCBA को पत्र लिखकर सहमति दे दी। उन्होंने वकील की टिप्पणियों को “बेहद निंदनीय और अक्षम्य” बताया।
इसके बाद SCBA ने याचिका दाखिल की। बुधवार को विशेष पीठ ने दस्तावेजों (जिनमें अटॉर्नी जनरल की सहमति भी शामिल थी) का अध्ययन करने के बाद नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि SCBA की याचिका और अदालत को बदनाम करने की कोशिश को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि अदालत की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता। क्या
वकील को मिलेगा पक्ष रखने का मौका ?
वकील प्रवीण सिंघल को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। उन्हें 8 जनवरी तक हलफनामा दाखिल करना होगा। 20 जनवरी को वे खुद अदालत में मौजूद रहेंगे।
यह मामला न्यायपालिका की गरिमा और अदालत में अनुशासन बनाए रखने से जुड़ा है। वकील भी अदालत के अधिकारी होते हैं और उनसे कुछ खास स्तर की मर्यादा की उम्मीद की जाती है। खुली अदालत में व्यक्तिगत टिप्पणी करना सामान्य नहीं माना जाता।
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सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। अब आगे की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।

