भारत सरकार के साथ 59000 करोड रुपए के राफेल एयरक्राफ्ट सौदे में कथित भ्रष्टाचार और लाभ पहुंचाने के मामले में फ्रांस के एक जज को बहुत ही संवेदनशील न्यायिक जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राफेल डील में हुए कथित घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है।

मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट में किया घोटाले का खुलासा 

फ्रांस की न्यूज़ वेबसाइट ‘मीडिया पार्ट’ ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि राफेल डील में घोटाला हुआ है। जिसके बाद भारत में सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी सहित कई विपक्षी दल पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।

दरअसल फ़्रांसिसी मीडिया पार्ट के अनुसार भारत और फ्रांस के बीच हुए इस सौदे को लेकर जांच 14 जून को औपचारिक रूप से शुरू हुई। इस सौदे फ्रांस और भारत के बीच 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे।

प्रशांत भूषण का तंज 

राफेल डील की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मशहूर खिलाड़ी राफेल नडाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो साझा करते हुए लिखा,” राफेल डील या फिर राफेल इनकार?” इस तरह राफेल डील को लेकर प्रशांत भूषण ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

कांग्रेस ने की जांच की मांग 

राफेल विमान सौदे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि सच का पता लगाने के लिए सिर्फ जांच का केवल यही रास्ता है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को जांच का आदेश देना चाहिए।

राफेल विमान सौदे को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी में परोक्ष रूप से पीएम नरेंद्र नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी भगवान बुध के एक संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि तीन चीजों को नहीं छुपाया जा सकता, सूर्य, चंद्रमा और सत्य।

संबित पात्रा का जवाब 

दूसरी तरफ बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को प्रतिस्पर्धी रक्षा कंपनियां मोहरा बना रही हैं। बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि राहुल गांधी देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा,” फ्रांस में एक न्यायधीश को राफेल मामले की जांच सौंपी जाने को यह कहते हैं कि तवज्जो नहीं दी कि एक गैर सरकारी संगठन की शिकायत पर ऐसा किया गया है। इसे भ्रष्टाचार के मामले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

वही फ्रांसीसी मीडिया पार्ट ने कहा,” भारत को 36 राफेल एयरक्राफ्ट बेचने के लिए वर्ष 2016 में हुए 7.8 यूरो के सौदे को लेकर फ्रांस में संदिग्ध भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच प्रारंभ हुई है ।”