विदेशी कम्पनियाँ Pfizer और Moderna के बाद भारत के सीरम इंसीट्यूट ऑफ़ इंडिया ने भी Indemnity Protection यानि क़ानूनी कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है।
सीरम इंसीट्यूट ऑफ़ इंडिया ने किसी भी प्रकार की क़ानूनी करवाई अर्थात इन्डेम्निटी प्रोटेक्शन की मांग की है। यह मांग केवल भारतीय सीरम इंसीट्यट के द्वारा ही नहीं बल्कि विदेशी कम्पनियॉ द्वारा भी की जा रही है। Fizer ने कहा है कि वो भारत को तभी वैक्सीन का निर्यात करेगा जब उसे इन्डेम्निटी प्रोटेक्शन दिया जायेगा।
वैक्सीन निर्माताओं को Indemnity Protection से क्या लाभ ?
इन्डेम्निटी प्रोटेक्शन वैक्सीन निर्माताओं को किसी भी प्रकार की क़ानूनी करवाई से सुरक्षा प्रदान करेगा। यानि अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने के बाद कोई परेशानी/नुकसान होता है तो उनपर कोई व्यक्ति केस या मुक़दमा दर्ज नहीं कर सकता।
सूत्रों के मुताबिक Pfizer और Moderna को दूसरे देशो में मिली सुरक्षा की तरह भारत में भी इन्डेम्निटी प्रोटेक्शन दी जा सकती है। दरअसल सरकार भारत में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विदेशी कंपनियों को भारत में लाने की कोशिश कर रही है। जिसके अंतर्गत उनकी अलग से ब्रिड्जिंग ट्रायल कराने की शर्ते भी हटा दी गई हैं।
यानि ऐसी वैक्सीन जिन्हे दूसरे देशो में WHO द्वारा आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली हुई है। उनको भारत में अलग से ट्रायल से नहीं गुजरना पड़ेगा।
अदार पूनावाला की कंपनी की तरफ से यह बयान आया है कि- “नियम सबके लिए एक होने चाहिए चाहे कंपनी विदेशी हो या घरेलू”
बता दे कि भारत में किसी भी वैक्सीन निर्माता कंपनी के पास इस तरह की कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनिया भी ऐसी सुरक्षा की माँग कर रही है।
