केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस को साफ तौर पर कह दिया कि वह हर हाल में दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर है ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे।

26 जनवरी पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। अब हर किसी की नजर 26 जनवरी पर है, जिस दिन किसानों ने ट्रैक्टर मार्च रैली निकालने की बात कही है। इसी सिलसिले में गुरुवार के दिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बैठक हुई है।

आंदोलन के 57 दिन

हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश राजस्थान केरल सहित देश के विभिन्न राज्यों के किसान पिछले 57 दिन से केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करें। केंद्र सरकार के निर्णयों से खफा किसान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के आउटर रिंग रोड मैं ट्रैक्टर मार्च रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं।

इसी मुद्दे पर किसान संगठनों और तीन राज्यों की पुलिस के बीच आज बैठक हुई। बैठक में किसानों ने साफ कह दिया कि हर हाल में दिल्ली के आउटर रिंग रोड में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। जबकि पुलिस का कहना है कि वह गणतंत्र दिवस को देखते हुए और रिंग रोड में ट्रैक्टर रैली की इजाजत नहीं दे सकते, साथ ही दिल्ली पुलिस ने सुझाव दिया है कि किसान केएमपी हाईवे पर अपना ट्रैक्टर मार्च निकाले। गणतंत्र दिवस को देखते हुए ट्रैक्टर मार्च को सुरक्षा देने में कठिनाई होगी।

दसवें दौर की वार्ता खत्म

बता दे कृषि कानूनों का पर गतिरोध को दूर करने के लिए बुधवार के दिन केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच दसवें दौर की बातचीत हुई। जिसमें केंद्र सरकार ने थोड़ी नरमी दिखाई और कानूनों को डेढ़ साल के लिए पोस्टपोन करने का प्रस्ताव दिया। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के इस नए प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार नहीं किया और कहा कि आपसी चर्चा के बाद केंद्र के सामने अपनी राय रखेंगे।

अगली बैठक 22 जनवरी को होगी

अब किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 11वे दौर की बैठक 22 जनवरी को होगी। 10 वे  के दौर की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रेल वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल तथा केंद्रीय वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश समेत लगभग 38 किसान संगठनों के प्रतिनिधि विज्ञान भवन में शामिल हुए थे।