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भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को को भारत प्रत्यर्पित करने की ब्रिटिश सरकार ने दी मंजूरी

ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की याचिका मंजूर कर ली थी और इस मामले को स्वीकृति के लिए गृह मंत्रालय को भेज दिया था।

ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की याचिका मंजूर कर ली थी और इस मामले को स्वीकृति के लिए गृह मंत्रालय को भेज दिया था।

नीरव मोदी का भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा

ब्रिटेन की सरकार ब्रिटेन की सरकार ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है। 20000 करोड रुपए की आर्थिक धोखाधड़ी करके फरार हुए कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने की मुहिम की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इससे पहले ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने प्रत्यर्पण की याचिका मंजूर कर ली थी और इस मामले को स्वीकृति के लिए गृह मंत्रालय भेज दिया था। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार काफी लंबे समय से नीरव मोदी के अलावा इसी तरह के मामलों में वांछित विजय माल्या और मेहुल चौकसी को भारत लाने का प्रयास कर रही है।

हालांकि भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी के पास अभी भी भारत प्रत्यर्पित किए जाने के आदेश को कानूनी चुनौती देने का आखिरी विकल्प बचा है। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य बैंकों को एल ओ यू के माध्यम से हजारों करोड रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे पहले ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट  ने प्रत्यर्पण की याचिका मंजूर कर ली थी और मामले को स्वीकृति के लिए गृह मंत्री के पास भेजा था।

मोदी ने बैंक गारंटी का इस्तेमाल कर अकेले पीएनबी को करीब 14000 हजार करोड़ रूपये का चूना लगाया था। इस मामले के खुलासे के बाद से ही वह फरार चल रहा था। वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने फरवरी 2021 में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। ब्रिटिश अदालत ने कोविड-19 महामारी के दौरान उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने और भारत की जेलों की खराब स्थिति जैसी दलीलों को खारिज कर उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर मुहर  लगाई है।

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