दिल्ली की लड़की की स्कूटी को मिला DL 3 SEX रजिस्ट्रेशन नंबर, महिला अयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरटीओ से नोटिस जारी कर मांगा जवाब

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शनिवार के दिन परिवहन विभाग को नोटिस जारी कर वाहन पंजीकरण संख्या में बदलाव करने की मांग की है। लड़की की स्कूटी को मिले पंजीकरण नंबर की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली की एक लड़की की स्कूटी को रजिस्ट्रेशन नंबर के कारण बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसकी स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नंबर की सीरीज DL 3 SEX है। जिसके कारण उसे हर जगह भद्दी टिपण्णियों का सामना करना पड़ रहा है। लड़की ने दिल्ली महिला आयोग में गुहार लगाई। जिसके बाद दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल ने दिल्ली परिवहन विभाग से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। महिला आयोग ने शनिवार के दिन परिवहन विभाग को नोटिस जारी कर वाहन पंजीकरण संख्या में बदलाव करने की मांग की है। जिसमें सेक्स शब्द का उपयोग किया गया है।

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में दिल्ली की एक लड़की ने नई स्कूटी खरीदी थी। उसके वाहन की पंजीकरण संख्या DL 3 SEX है। लड़की ने महिला आयोग को बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर में सेक्स शब्द शामिल होने की वजह से उसे बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लड़की ने महिला आयोग को बताया कि इस सब के कारण आसपास के लोग उसे ताना मारते हैं और चिढ़ाते भी हैं। जिसकी वजह से उसे कहीं आने-जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वह जरूरी कामों के लिए घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही है।

पंजीकरण संख्या DL 3 SEX

दिल्ली में दोपहिया वाहनों DL S अक्सर से दर्शाया जाता है। हाल ही में दोपहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए प्रचलन में दो अक्षर एस और एक्स है। इन दिनों दिल्ली में दोपहिया वाहनों की नंबर प्लेट पर एस अक्षर और उसके बाद एक्स लिखा होता है। परिवहन विभाग के अधिकारी ने कहा कि जिस किसी की के पास इस सीरीज की पंजीकरण नंबर है, वह इसे बदलवा सकते हैं।

महिला आयोग ने जारी किया नोटिस

डीसीडब्ल्यू ने मामले का संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग को नोटिस जारी कर स्कूटी के पंजीकरण नंबर में तुरंत बदलाव की मांग की है। महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल ने नोटिस जारी करते हुए कहा, आयोग द्वारा परिवहन विभाग को इस सीरीज में पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या पेश करने एवं साथ ही विभाग को प्राप्त ऐसी सभी शिकायतों का विवरण भी देना होगा। आखिरकार आयोग ने परिवहन विभाग से 4 दिन के अंदर मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

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