दिल्ली सरकार ने कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों के लिए स्टेडियम को अस्थाई जेल बनाने की पुलिस की मांग को अस्वीकार किया

दिल्ली सरकार ने किसानों की जायज मांगों को देखते हुए,दिल्ली पुलिस की स्टेडियम को जेल बनाने की अर्जी को नामंजूर कर दिया है । इस बात की जानकारी मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक ट्वीट कर दी है ।

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को पत्र लिखकर 9 स्टेडियम मांगे थे । जिन्हे, केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के खिलाफ विरोध कर रहे किसानों के लिए अस्थाई जेल बनाया जाना था । दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली पुलिस की अर्जी को नामंजूर कर दिया है ।

दिल्ली सरकार ने किसानों की जायज मांगों को देखते हुए, दिल्ली पुलिस की स्टेडियम को जेल बनाने की अर्जी को नामंजूर कर दिया है।

केंद्र सरकार को किसानों की सभी मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए। pic.twitter.com/XudotzIDHM

— AAP (@AamAadmiParty) November 27, 2020

स्वास्थ्य एवं गृहमंत्री सत्येंद्र जैन ने पार्टी के आधिकारिक ट्विटर एकाउंट एक ट्वीट को रीट्वीट कर यह जानकारी दी है । दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार के ट्विटर एकाउंट पर गृह विभाग के पत्र की एक प्रति साझा की गई है । जिसमें लिखा है ,” किसानों की मांगे जायज हैं । केंद्र सरकार को किसानों की मांगे तुरंत माननी चाहिए । किसानों को जेल में डालना इसका समाधान नहीं है । इनका आंदोलन बिल्कुल अहिंसक है । अहिंसक तरीके से आंदोलन करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है । उसके लिए उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता ।इसलिए स्टेडियम को जेल बनाने की दिल्ली पुलिस की अर्जी को दिल्ली सरकार नामंजूर करती है ।”