रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के गवर्नर शकितकांता दास ने कहा कि पारदर्शिता के लिए नियम बनाए जाएंगे। बैंक अब मनमाने चार्ज वसूल नहीं कर पाएंगे।
बैंक अपने ग्राहकों से मनमामा चार्ज वसूल करते हैं। बैंक लोन के नाम पर अलग अलग फाइल चार्ज वसूल करते हैं। क्रेडिट कार्ड के बिल में भुगतान पर देरी होने पर भी बैंक अलग-अलग चार्ज लगाते हैं। ऐसे में बैंको की मनमानी से ग्राहकों को आर्थिक घाटा होता है। ग्राहकों के लिए बैंकों की मनमानी सिरदर्द बना हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि इस तरह के मामलों में पारदर्शिता के लिए नियम बनाने की जरूरत है ताकि ग्राहकों को कोई समस्या न हो।
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के गर्वनर शक्तिकांता दास ने मौद्रिक समीक्षा निति पेश करते हुए कहा कि रेगुलेटेड संस्थाओं को लोन प् पेनल्टी लगाने के लिए एक पॉलिसी लानी चाहिए। कई बैंक और संस्थाएं कुछ मामलों में जरूरत से ज्यादा इंट्रेस्ट लगाते हैं। रिजर्व बैंक का मानना है कि इस प्रकार के पेनल्टी में कोई पारदर्शिता नहीं है।
आपको बता दें, बैंक कई चीजों को लेकर अपने ग्राहकों से मनमाना चार्ज वसूलते हैं। इसमें क्रेडिट कार्ड का बिल , ईएमआई की लेट पेमेंट और मिनिमम बैलेंस आदि आते हैं। ग्राहकों को भुगतान में देरी होने पर तगड़ा चार्ज देना पड़ता है।
आरबीआई गवर्नर शकितकांता दास ने कहा कि ग्राहकों की सुविधा के लिए नियम बनाने के लिए स्टेक होल्डर्स से उनकी सलाह मांगी गई है। बैंको की मनमानी रोकने के लिए आरबीआई गाइडलाइंस तैयार करेगा। ताकि ग्राहकों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो।