Climate Change Performance Index 2027 में भारत 28वें स्थान पर रहा। जानिए रैंकिंग गिरने की वजह, कोयले की भूमिका और शीर्ष 3 खाली क्यों रहे।
Climate Change Performance Index 2027: भारत 28वें पायदान पर
दुनिया के देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रहे हैं, इसका ताज़ा हिसाब सामने आ गया है। क्लाइमेट चेंज परफ़ॉरमेंस इंडेक्स 2027 में भारत को 28वाँ स्थान मिला है। यह रैंकिंग तुर्की के अंताल्या में चल रहे COP31 जलवायु सम्मेलन के मौके पर जारी की गई, और भारत पिछली बार से पाँच पायदान नीचे आया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि इस सूची में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर कोई देश नहीं है। ये तीनों स्थान खाली रह गए हैं।
Climate Change Performance Index 2027 में पहले 3 स्थान खाली क्यों रहे ?
CCPI की बनावट ही ऐसी है कि शीर्ष तीन स्थान तभी भरे जाते हैं, जब कोई देश धरती का तापमान 1.5 डिग्री से ऊपर न जाने देने की राह पर चलता दिखे। इस बार भी कोई देश इस कसौटी पर खरा नहीं उतरा। सूचकांक के मुताबिक़ कोई भी देश ख़तरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहा। यानी जो देश सबसे ऊपर नज़र आते हैं, वे भी अपने आप में आदर्श नहीं हैं। वे बस बाकी देशों से कुछ बेहतर हैं।
सीसीपीआई आख़िर है क्या?
यह एक स्वतंत्र निगरानी रिपोर्ट है, जिसे जर्मनवॉच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क मिलकर तैयार करते हैं। इसमें 64 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु प्रदर्शन को परखा जाता है, और अंक चार श्रेणियों के 14 संकेतकों के आधार पर तय होते हैं। ये देश मिलकर दुनिया के 90 प्रतिशत से ज़्यादा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार हैं।
चार श्रेणियाँ हैं: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा का उपयोग और जलवायु नीति। इनमें उत्सर्जन का वज़न सबसे ज़्यादा रहता है।
भारत का हाल श्रेणी-दर-श्रेणी
भारत का प्रदर्शन हर मोर्चे पर एक जैसा नहीं रहा। जलवायु नीति में भारत 13वें स्थान पर है, ऊर्जा उपयोग में 33वें, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 31वें और नवीकरणीय ऊर्जा में 40वें स्थान पर।
नीतियों के मामले में भारत का काग़ज़ी पक्ष मज़बूत दिखता है। दिक़्क़त ज़मीन पर है, यानी उत्सर्जन और ऊर्जा के इस्तेमाल के तौर-तरीक़ों में।
दो साल में 18 पायदान की फिसलन
यह गिरावट अचानक नहीं आई है। पिछले साल भारत 13 पायदान गिरकर 23वें स्थान पर पहुँचा था, और उसकी बड़ी वजह कोयले से बाहर निकलने की कोई समय-सीमा न होना बताई गई थी। पिछली बार की रिपोर्ट में भारत 10वें स्थान पर था। इस हिसाब से दो साल में कुल 18 पायदान की गिरावट दर्ज हुई है।
यह तस्वीर थोड़ी उलझाने वाली भी है। सौर और पवन ऊर्जा में बड़ी छलाँग के बावजूद भारत नीचे खिसका है। वजह यह है कि कोयले पर निर्भरता और बिजली ग्रिड की कमियाँ अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। आसान भाषा में कहें तो साफ़ बिजली बन रही है, पर उसे हर जगह पहुँचाने और कोयले की जगह लेने का काम अभी अधूरा है।
इस रैंकिंग का मतलब क्या है?
कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस इंडेक्स का पैमाना विकसित देशों के पक्ष में झुका है, क्योंकि यह सिर्फ़ मौजूदा और भविष्य के उत्सर्जन को देखता है और अतीत में अमीर देशों ने जो कार्बन बजट खर्च किया, उसे नज़रअंदाज़ करता है। इस आलोचना में दम है, और इसे ध्यान में रखना चाहिए।
फिर भी रैंकिंग को हल्के में नहीं लिया जा सकता। निवेशक, नीति-निर्माता और अंतरराष्ट्रीय मंच इसे देखते हैं। भारत जैसे बड़े और तेज़ी से बढ़ते देश के लिए संदेश साफ़ है: सिर्फ़ सौर पैनल लगाना काफ़ी नहीं, कोयले से धीरे-धीरे बाहर निकलने का स्पष्ट रास्ता भी चाहिए।
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भारत के पास अब भी मौका है। ग्रिड को मज़बूत करना, बैटरी स्टोरेज बढ़ाना, ऊर्जा की बर्बादी घटाना और कोयले के चरणबद्ध इस्तेमाल पर साफ़ योजना बनाना, ये चार क़दम अगली रैंकिंग में तस्वीर बदल सकते हैं।
क्लाइमेट चेंज परफ़ॉरमेंस इंडेक्स 2027 एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। भारत को 28वाँ स्थान मिला है और पूरी दुनिया को यह चेतावनी कि पहले तीन स्थान अब भी खाली हैं। जब तक कोई देश उस ऊँचाई तक नहीं पहुँचता, तब तक धरती को बचाने की लड़ाई अधूरी ही मानी जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
सवाल: क्लाइमेट चेंज परफ़ॉरमेंस इंडेक्स 2027 में भारत की रैंक क्या है?
जवाब: भारत 28वें स्थान पर है, जो पिछली बार के 23वें स्थान से पाँच पायदान नीचे है।
सवाल: इस इंडेक्स में पहले तीन स्थान खाली क्यों हैं?
जवाब: क्योंकि कोई भी देश 1.5 डिग्री के लक्ष्य के अनुरूप पर्याप्त जलवायु कार्रवाई नहीं कर रहा।
सवाल: सीसीपीआई कौन तैयार करता है?
जवाब: जर्मनवॉच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क।