यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सचिवों के साथ बातचीत के बाद लिया गया है। जहां अनुसूचित जाति के छात्रों को दसवीं के बाद की स्कॉलरशिप को डिजिटल करने के सुझाव दिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के सही लाभार्थियों तक साठ लाख मेधावी…