पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी कानून बनाने सहित छह मांगों पर बातचीत करने की लिए अभी तक कोई कदम नहीं बढ़ाया है। संयुक्त मोर्चा की तरफ से सरकार के साथ बातचीत करने के लिए गठित 5 संसदीय समिति को अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली।

न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाने सहित छह मांगों पर चर्चा करने की किसानों की मांगों को लेकर अभी तक केंद्र सरकार ने पहल नहीं की है। एसकेएम की तरफ से सरकार के साथ बातचीत करने के लिए गठित 5 सदस्य समिति को अभी तक केंद्र सरकार से कोई पत्र या सूचना नहीं मिली है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 नवंबर को एमएसपी कानून बनाने सहित छह मांगों पर चर्चा करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा था। एसकेएम आज मंगलवार के दिन सिंघु बॉर्डर पर पूर्व कार्यक्रम के तहत आंदोलन तेज करने के लिए आगे की रणनीति बनाएगा ।

बातचीत न होने पर आंदोलन होगा और तेज

संयुक्त स्वर मोर्चा द्वारा सरकार के साथ बातचीत करने के लिए गठित पांच सदस्यीय समिति को अभी तक केंद्र की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है। इस मामले में किसान आंदोलन के संबंध में भविष्य की कार्रवाई के बारे में आज मंगलवार के दिन संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक है। संयुक्त मोर्चा की तरफ से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है।

एसकेएम के तत्वधान में किसान संगठनों ने कहा है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी, किसानों के खिलाफ फर्जी मामलों को वापस लेने और आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को पुनर्वास के लिए आंदोलन को तेज करने की जरूरत है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले तय किया था कि यदि सरकार की तरफ से किसानों की मांगों पर आधिकारिक रूप से लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता है तब किसान आंदोलन जारी रहेगा। सरकार को 2 दिन का समय दिया गया था।  लेकिन कोई पहल नहीं होते देख मोर्चा अब आंदोलन को और तेज करने की रणनीति पर काम करेगा। आज मंगलवार के दिन होने वाली बैठक में सर्वसम्मति से इस पर विचार विमर्श किया जाएगा।

किसान मोर्चा ने अपने बयान में कहा 5 सदस्यीय समिति को अब तक केंद्र सरकार से 21 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की कोई सूचना नहीं मिली है। मंगलवार के दिन सिंघु बॉर्डर पर अपनी बैठक के माध्यम से भविष्य में आंदोलन को तेज करने के कार्यक्रम की तैयारियां की जाएंगी।