फरवरी को दिए गए एक बयान में ट्विटर ने भारत सरकार के मौजूदा किसान आंदोलन से जुड़े ढाई सौ से अधिक अकाउंट को अवरुद्ध करने का आदेश का जवाब दिया है।

ट्विटर का सरकार को जवाब

ट्विटर ने कहा है कि वह पत्रकारों, मीडिया आउटलेट्स ,सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के अकाउंट को प्रतिबंधित नहीं करेगा/ हालांकि ट्विटर टीम ने कहा कि उन्होंने खातों के एक हिस्से का अनुपालन किया है, जो सरकार द्वारा अवरुद्ध करने का आदेश दिया गया है। जो अभी भी भारत के बाहर उन लोगों के लिए उपलब्ध है/

किसान आंदोलन को लेकर शुरू हुआ था गतिरोध

फरवरी महीने की शुरुआत में ट्विटर ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट करने वालों खातों पर एक स्थानीय ब्लैकआउट लगाया है और सरकार की आलोचना की ऐसा सरकार के आदेश पर किया गया था। हालांकि खातों को 6 घंटे बाद फिर से बहाल कर दिया गया था। इसके बाद सरकार ने अपने आदेश के उल्लंघन में जुर्माने के साथ टि्वटर इंडिया के खिलाफ चेतावनी जारी की।

अपने सिद्धांतों की लड़ाई में ट्विटर ने भी हमला किया और कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यह आदेश भारतीय कानूनों के साथ तालमेल का है ,विशेष रूप से वह जो भारतीयों के बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी देते हैं ।ऐसा करने के लिए हमें विश्वास है भारतीय कानून के तहत स्वतंत्र अभिव्यक्ति की गारंटी देते हैं ।ऐसा करने के लिए हमें विश्वास है।भारतीय कानून के तहत स्वतंत्र अभिव्यक्ति के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

ट्विटर द्वारा जारी किए गए बयान में आगे कहा गया,” हमने आज 10 फरवरी 2021 को अपने प्रवर्तन कार्यों के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय को सूचित किया। हम भारत सरकार के साथ बातचीत जारी रखेंगे और सम्मान पूर्वक उनके साथ जुड़ेंगे।”

रविशंकर प्रसाद की दो टूक

जिस के कुछ घंटों बाद आईटी और इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय ने जवाब में ट्वीट करते हुए कहा कि ट्विटर पर वरिष्ठ प्रबंधन को आईटी केनियमों  के साथ जुड़ने के लिए निर्धारित किया गया था।” केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने बयान में कहा कि अगर भारत में ट्विटर को अपना बिजनेस करना है तो उसे भारतीय कानूनों को मानना होगा।