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विपक्ष पर CBI-ED के दुरूपयोग के खिलाफ 14 पार्टियों ने SC में दायर की याचिका, सुनवाई 5 अप्रैल को 

देश की 14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में ED और सीबीआई के दुरूपयोग को लेकर याचिका दायर की है। याचिका में धरपकड़ और गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देश की मांग की गई है।

देश की 14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में ED और सीबीआई के दुरूपयोग को लेकर याचिका दायर की है। याचिका में धरपकड़ और गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देश की मांग की गई है।

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की अगुवाई में 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी और सीबीआई के दुरूपयोग को लेकर याचिका दाखिल की है। याचिका में रेड और अरेस्ट को लेकर गाइडलाइंस तैयार करने की मांग की गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल 2023 को सुनवाई की तारीख तय की है। सभी 14 विपक्षी दलों को को केंद्र सरकार के खिलाफ एक मंच पर लाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। इन 14 विपक्षी दलों में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है।

ये हैं 14 विपक्षी पार्टियां

सत्तारूढ़ दल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली पार्टियों में कांग्रेस पार्टी के अलावा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी,झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल ( यूनाइटेड ), राष्ट्रीय जनता दल ,अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ( एम), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया और द्रविड़ मुनेत्रा कझगम पार्टी शामिल हैं।

कांग्रेस पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 100 में से 95 मामले विपक्षी दलों के खिलाफ दर्ज हैं। सभी पार्टियां गिरफ्तारी से पहले और बाद के लिए दिशा-निर्देश की मांग कर रहे हैं।

विपक्षी दलों ने यह कदम कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उठाया है। राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट का फैसला आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राहुल गांधी को मानहानि मामले में फंसाना सही नहीं है। विपक्ष का काम सवाल पूछना है।

बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का परिवार, बीआरएस की के.कविता और आम आदमी पार्टी के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित कई विपक्षी दलों के नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के राडार पर हैं।

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