Nikhil Gupta को Pannun case में 19 साल 7 महीने की जेल की सजा

निखिल गुप्ता को 19 साल 7 महीने की सजा, पन्नू मामले में यूएस कोर्ट का फैसला

Nikhil Gupta jailed: गुरपतवंत सिंह पन्नू हत्या साजिश मामले में अमेरिकी अदालत ने निखिल गुप्ता को 19 साल 7 महीने की सजा सुनाई। जानिए पूरा मामला, अदालत में क्या हुआ और भारत का रुख।

Nikhil Gupta को Pannun case जेल की सजा

खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को अमेरिका की एक अदालत ने सजा सुना दी है। न्यूयॉर्क की संघीय अदालत ने शुक्रवार, 20 नवंबर को उन्हें 19 साल 7 महीने यानी कुल 235 महीने की जेल की सजा दी। निखिल गुप्ता की सजा की खबर ने भारत और अमेरिका, दोनों जगह इस पुराने विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है।

Nikhil Gupta और गुरपतवंत सिंह पन्नू का पूरा मामला क्या है ?

यह मामला 2023 का है। अमेरिकी जांच एजेंसियों का आरोप है कि निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क में रहने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए सुपारी देने की कोशिश की। पन्नू अमेरिका और कनाडा, दोनों देशों के नागरिक हैं और अलग खालिस्तान की मांग करने वाले संगठन सिख्स फॉर जस्टिस के संस्थापक हैं। भारत सरकार उन्हें आतंकवादी घोषित कर चुकी है और उनके संगठन पर प्रतिबंध भी है।

कैसा नाकाम हुआ निखिल गुप्ता ?

अभियोजन पक्ष के मुताबिक गुप्ता ने हत्या करवाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया जो असल में अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीईए का गोपनीय सूत्र था। उस सूत्र ने उन्हें एक अंडरकवर एजेंट से मिलवाया, जिसने खुद को किराए का हत्यारा बताया था। इसी बातचीत के जरिए जांचकर्ताओं ने पूरी योजना के सबूत जुटा लिए और हमला होने से पहले ही साजिश नाकाम हो गई।

अमेरिकी अदालत में क्या हुआ ?

निखिल गुप्ता इस साल की शुरुआत में ही अपना जुर्म कबूल कर चुके थे। उन पर तीन आरोप थे: किराए पर हत्या करवाना, इसकी साजिश रचना और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश। गुप्ता की उम्र 55 साल बताई गई है। सजा से पहले अमेरिकी सरकार ने करीब 24 साल की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उससे कम यानी 19 साल 7 महीने की सजा तय की।

सजा सुनाए जाने से पहले गुप्ता ने अदालत में अफसोस जताया। उन्होंने पन्नू, प्रभावित समुदायों और अपने परिवार से माफी मांगी और कहा कि वे महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते से भटक गए थे। दूसरी तरफ पन्नू ने अदालत को दिए बयान में कहा कि वे खालिस्तान के समर्थन में आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वे तीन साल से ज्यादा समय से सुरक्षा घेरे में रह रहे हैं और कई देशों की खुफिया एजेंसियां उन्हें खतरे की चेतावनी दे चुकी हैं।

मामले में विकास यादव का नाम क्यों आया ?

अमेरिकी अभियोजकों का दावा है कि 2023 में गुप्ता को इस काम के लिए विकास यादव ने जोड़ा था, जिन्हें वे भारतीय खुफिया तंत्र का पूर्व अधिकारी बताते हैं। यादव पर भी अमेरिका में आरोप तय हैं, लेकिन वे भारत में हैं और अब तक अमेरिकी अदालत के सामने पेश नहीं हुए हैं।

निखिल गुप्ता और पन्नू मामले में भारत सरकार का रुख

भारत ने इन आरोपों से इनकार किया है। नवंबर 2023 में अमेरिकी आरोपपत्र सामने आने पर विदेश मंत्रालय ने इसे चिंता की बात बताया था और कहा था कि यह सरकारी नीति के खिलाफ है। इसके बाद भारत ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई। जनवरी 2025 में गृह मंत्रालय ने बताया कि समिति ने एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है जिसका आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंध सामने आया, हालांकि उस व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया।

निज्जर हत्याकांड से क्या कनेक्शन

यह मामला जून 2023 में कनाडा के सरे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद और ज्यादा संवेदनशील हो गया था। निज्जर को पन्नू का करीबी माना जाता था। तीन महीने बाद तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की भूमिका के भरोसेमंद आरोपों की जांच की बात कही थी, जिससे भारत और कनाडा के रिश्तों में गहरी तल्खी आ गई। भारत ने उन आरोपों को भी खारिज किया है।

अब गुप्ता का क्या होगा ?

फिलहाल निखिल गुप्ता अमेरिकी जेल में अपनी सजा काटेंगे। अब नजर इस पर रहेगी कि विकास यादव के मामले में आगे क्या होता है और क्या इस फैसले का असर भारत और अमेरिका के आपसी रिश्तों पर दिखता है। दोनों देश रक्षा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में करीबी साझेदार हैं, इसलिए इस मामले पर कूटनीतिक स्तर पर भी निगाहें टिकी हैं।

ये भी पढ़ें : Captain Smit Machchhar: आसान का सुपर हीरो

निखिल गुप्ता को पन्नू हत्या साजिश में 235 महीने की जेल हुई। उन्होंने जुर्म कबूल किया था। साजिश डीईए के गोपनीय सूत्र की वजह से नाकाम हुई। विकास यादव अब भी भारत में हैं और अमेरिकी अदालत के सामने पेश नहीं हुए। भारत सरकार आरोपों से इनकार करती रही है।

Scroll to Top