ED summons to Arvind Kejriwal : दिल्ली जल में अवैध टेंडरिंग और मनी लॉन्डरिंग की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। आम आदमी पार्टी ने इस समन को भी गैरकानूनी बताया है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। दिल्ली की कथित शराब नीति मामले में ईडी के 8 समन को गैरकानूनी बता चुकी आम आदमी पार्टी ने 9वे और 10वे समन को भी गैरकानूनी बताया है।
शराब नीति मामले में ईडी की शिकायत के बाद कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दो समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें आज यानि 18 मार्च और 21 मार्च प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया। जिसके जवाब में AAP ने समन को गैरकानूनी बताया है।
ED summons: AAP ने समन को बताया गैरकानूनी
आम आमदी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल को इस मामले में कोर्ट से जमानत मिल चुकी है तो फिर ईडी क्यों बार-बार समन भेज रही है। आप का आरोप है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी के जरिए गिरफ्तार करने की साजिश रच रही और उन्हें लोक सभा चुनाव 2024 में पार्टी का प्रचार करने से रोकने की साजिश रच रही है।
दिल्ली जल बोर्ड मामला
ईडी ने दिल्ली की शराब नीति मामले में 17 मार्च को समन भेजकर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था।यह प्रवर्तन निदेशालय की तरफ नौंवा समन है। इसके कुछ घंटे बाद ही ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्डरिंग मामले में केजरीवाल को नया समन भेजा। उन्हें सोमवार को ईडी के दफ्तर में आकर अपना बयान दर्ज करवाने के लिए कहा गया था।
हो चुकी है सीबीआई जांच
इससे पहले सीबीआई ने साल 2022 में दिल्ली जल बोर्ड में हुए कथित घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने इसी आधार पर मनी लॉन्डरिंग का केस दर्ज किया था।
किसने और किसको दिया दिल्ली जल बोर्ड का ठेका
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय के प्रवक्ता ने कहा,” FIR में आरोप है कि उस समय के चीफ इंजीनियर रहे जगदीश कुमार अरोड़ा ने दिल्ली जल बोर्ड के कुछ ठेके एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिए थे। यह कंपनी तकनीकी मापदंडो को पूरा नहीं करती थी और इसे 38 करोड़ रुपए के ठेके दिए गए। ”
एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिल्ली जल बोर्ड का यह ठेका 2017 में दिया गया था। ईडी का आरोप है कि इस ठेके में आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को रिश्वत दी गई थी और इस फंड का इस्तेमाल चुनाव में हुआ है।