Breaking News: जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटी, राष्ट्रपति ने जारी किया आदेश

राज्य सभा में भारी हंगामे के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के कई खंड लागू नहीं होंगे। सिर्फ खंड एक बचा रहेगा। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया गया है।

गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। जम्मू-कश्मीर विधान सभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 का सहारा लेकर तीन परिवारों ने सालों तक जम्मू-कश्मीर को लूटा है।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ” नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद जी बोलते हैं कि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को भारत से जोड़ता है, यह सही नहीं है। महाराज हरी सिंह ने 27 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन अनुच्छेद 370 1954 में लाया गया था। अनुच्छेद 370 को हटाने में एक सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। ”

केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, ” 2-3 सांसदों द्वारा संविधान की कॉपी फाड़ने की निंदा करता हूं। हम भारत के साथ खड़े हैं।हम हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपनी जान की बाज़ी लगा देंगे। लेकिन आज बीजेपी ने संविधान की हत्या कर दी है।”

दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का समर्थन किया। ‘बीएसपी’ के राज्य सभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा ,” हमारी पार्टी जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन करती है। हम चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े बिल पास हों। ”

जम्मू-कश्मीर का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा खंड ‘लद्दाख’ है काफी लंबे समय से वहां के लोगों की मांग थी कि इसे केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता मिले। आज का माहौल देखते हुए लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है।

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटी, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश की कॉपीराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से जारी आदेश में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा की गई है। जिसकी घोषणा देश के गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में की है। देखें आदेश की कॉपी।

Indian Army and Indian Air Force have been put on high alert, following revoking of Article 370 and other decisions announced by Government of India. pic.twitter.com/STCOnhHgnH

— ANI (@ANI) August 5, 2019

वहीं ,अनुच्छेद 370 और भारत सरकार द्वारा घोषित अन्य निर्णयों के बाद भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है।