नए IT नियमों का पालन न करने को लेकर भारत सरकार और ट्विटर के बीच छिड़े टकराव के बीच ट्विटर ने एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जुलाई से दिसंबर तक भारत सरकार की तरफ से ट्विटर अकाउंट से जुड़ी जानकारी के लिए ट्विटर को भारत में सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट मिली है।
माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ने बुधवार के दिन अपने ब्लॉग में यह जानकारी दी है। विश्व भर में किए गए इस तरह के अनुरोधों में भारत की हिस्सेदारी 25 फीसदी है।
ट्विटर ने अपनी ट्रांसपरेंसी रिपोर्ट वाले ब्लॉग में कहा कि भारत कंटेंट को हटाने की कानूनी मांगों की संख्या के लिहाज से जापान के बाद दूसरे स्थान पर है।
अमरीकी बेस्ड माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी इस तरह के अनुरोधों की जानकारी देने के लिए साल में दो बार रिपोर्ट पब्लिश करती है। ट्विटर ने अपने ब्लॉग में कहा कि उसने दुनिया भर की सरकारों के इस तरह के अनुरोधों में से 30% अनुरोधों के जवाब में कुछ या पूरी सूचना मुहैया कराई है।
कंपनी ने कहा कि सरकार की तरफ से सूचना के अनुरोध का भारत सबसे बड़ा स्रोत है और दुनिया भर से मिली रिक्वेस्ट्स में उसकी हिस्सेदारी 25 फ़ीसदी है। इस मामले में जापान पहले नंबर पर है। भारत दूसरे नंबर पर और अमेरिका 22 फीसदी के साथ तीसरे नंबर पर है।
ट्विटर ने अपने ब्लॉग में बताया कि सामग्री हटाने की कानूनी मांगों की संख्या के लिहाज से टॉप फाइव मुल्कों में जापान पहले भारत दूसरे रूस तीसरे तुर्की और दक्षिण कोरिया चौथे और पांचवें स्थान पर आते हैं।
आपको बता दें , भारत सरकार के साथ जारी टकराव के बीच ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट ने नए नियमों का पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिए थे। जिसके बाद ट्विटर में विनय प्रकाश को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है।