गुरपतवंत सिंह पन्नुन की हत्या की साजिश के मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने अमेरिकी कोर्ट में खुद को बताया निर्दोष
भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने अमेरिकी धरती पर खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नुन की हत्या की साजिश रचने के आरोप को बेबुनियाद बताया है। गुप्ता ने अमेरिकी कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया है। निखिल गुप्ता को पिछले हफ्ते ही चेक गणराज्य से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था।
अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने निखिल गुप्ता पर खालिस्तानी आंतकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नुन अमेरिकी धरती पर मारने के लिए भारत सरकार के एक अधिकारी के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया था। हाल ही में गुप्ता को चेक गणराज्य से प्रत्यर्पित कर अमेरिका लाया गया। 52 वर्षीय गुप्ता को चेक गणराज्य में पिछले साल ही गिरफ्तार किया गया था।
निखिल गुप्ता के वकील जेफरी चेब्रोवे के अनुसार उनके मुवक्किल को सोमवार को अमेरिक फेडरल कोर्ट में पेश किया गया था। जहां गुप्ता ने खुद को निर्दोष बताया। भारतीय नागरिक ने अमेरिकी कोर्ट में कहा कि उस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। न्यूयॉर्क कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी। तब तक गुप्ता को हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है।
52 वर्षीय निखिल गुप्ता को पिछले साल जून महीने में चेक गणराज्य के प्राग में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था,” फिलहाल एक भारतीय नागरिक चेक गणराज्य की हिरासत में है। उसके प्रत्यर्पण की याचिका लंबित है। हमें तीन बार कॉन्सुलर एक्सेस मिला था। ”
गुप्ता पर अमेरिकी धरती पर पन्नुन की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था। अमेरिकी खुफिया अधिकारीयों का आरोप है कि निखिल गुप्ता ने अज्ञात भारतीय सरकारी कर्मचारी के आदेश पर पन्नुन को अमेरिका में मारने की साजिश रची थी।
अमेरिकी अधिकारीयों ने निखिल गुप्ता पर आरोप लगाया था कि उसने न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले सिख अलगाववादी नेता पन्नू को मारने के लिए एक किलर को सुपारी दी थी। बताया गया कि इस डील के तहत हत्यारे को 100000 अमेरिकी डॉलर देने पर सहमति हुई थी। इसमें से 15 हजार डॉलर एडवांस में दिए गए थे। लेकिन जिस किलर को पन्नू का काम तमाम करने के लिए हायर किया गया था, वह अमेरिकी खुफिया एजेंसी का एजेंट निकला।
हालांकि, भारत सरकार ने इस तरह के आरोपों का खंडन किया है। भारत सरकार ने पन्नुन की हत्या की साजिश में संलिप्तता से इंकार करते हुए कहा कि इस तरह की नीतियां सरकारी नीति के खिलाफ हैं। भारत सरकार ने भी इन आरोपों की उच्च स्तरीय जांच शुरू की।
