लंबे अंतराल के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी हुई रोक को हटा दिया गया है। यह मामला केंद्र सरकार ने बीते साल के मार्च महीने में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 17 फ़ीसदी से बढ़ाकर 21 फ़ीसदी करने का ऐलान किया था। हालांकि कोरोनावायरस महामारी की वजह से अतिरिक्त 4% के महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था । यह रोक जून 2021 तक के लिए लागू कर दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते पर से रोक हटा ली है।

केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले 

प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को तीन किस्तों में मिलाकर 11% महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया है। यह फैसला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

अनुराग ठाकुर ने दी थी यह जानकारी 

इससे पहले बजट सत्र में वित्त राज्य मंत्री के तौर पर अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में लिखित में महंगाई भत्ते के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। अनुराग ठाकुर के अनुसार 1 जुलाई से महंगाई भत्ता 17 फ़ीसदी से बढ़कर 28 दी हो जाएगा। इसमें जनवरी जून 2020 के लिए तीन फीसदी  महंगाई भत्ता, जुलाई दिसंबर 2020 के लिए 4 फ़ीसदी और जनवरी जून 2021 के लिए 4 फ़ीसदी भत्ता शामिल शामिल है। जो कुल मिलाकर अब 11 फ़ीसदी हो गया है। और इसके बाद यह महंगाई भत्ता अब 28% हो गया है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा था कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जुलाई 2021 से पूरा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ता का लाभ मिलेगा। जिसका मतलब यह है कि अब कर्मचारियों को जुलाई से 28% की दर से भत्ते की रकम दी जाएगी। बता दें कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की रकम छमाही आधार पर दी जाती है। यह साल में दो बार मिलती है।

इतने लोगों को मिलेगा लाभ 

केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से करीब 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशन धारकों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है । जब देश में पेट्रोल डीजल रसोई गैस सहित घरेलू सामान की कीमतें आसमान को छू रही है।