केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को तगड़ा झटका दिया है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि जनवरी 2021 तक जारी महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। ये फैसला कोरोना महामारी के दौरान पैदा हुए आर्थिक नुकसान की वजह से लिया गया है।
कोरोनावायरस महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों रोके गए महंगाई भत्ते पर केंद्र सरकार ने स्थाई रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनका 18 महीने का महंगाई भत्ता और एरियर नहीं दिया जाएगा।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्पष्ट किया है कि जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 को जारी महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने ये कदम कोरोना महामारी के दौरान हुए आर्थिक नुकसान की वजह से उठाया है। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने को 34402.32 करोड़ रुपए की बचत होगी। मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि महामारी के कारण जो नुकसान हुआ है केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते न देने के फैसले से आर्थिक नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।
बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों का जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का महंगाई भत्ता लंबित है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA रोक दिया था। सरकार का ये फैसला कोरोना महामारी के दौरान पैदा हुए आर्थिक संकट को कम करने के लिए था। अब महामारी के दौरान लगी सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक अपने महंगाई भत्ते का इन्तजार कर रहे थे। लेकिन अब वित्त राज्य मंत्री ने केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया है। इसी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।