नेपाल ने फेसबुक समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लगाया बैन

Nepal Media: नेपाल सरकार ने Facebook, Instagram, Youtube और X समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बैन लगा दिया है। MoCIT की बैठक में ये फैसला लिया गया।

Nepal में Social Media Platform बैन

नेपाल सरकार ने 2023 में सोशल नेटवर्क के उपयोग के प्रबंधन के लिए निर्देश जारी किए थे। जिसमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में संचालन के लिए संचार और सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य किया था। सरकार ने इन कंपनियों को कई बार नोटिस जारी किए। 28 अगस्त को 7 दिन की समयसीमा दी। जो तीन सितंबर 2025 की आधी रात को समाप्त हो गई। मेटा की कंपनियों ने इस समय सीमा के बीच पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप यह प्रतिबंध लागू किया गया।

नेपाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Nepal Media: इसके अलावा नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले के दौरान एक आदेश जारी किया था। जिसमें सभी ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्थानीय नियमों के अनुसार, पंजीकरण कराना अनिवार्य किया था। अदालत ने अवांछित सामग्री की निगरानी का भी आदेश दिया था। इन नियमों की अवहेलना को बैन का प्रमुख कारण माना जा रहा है।

नेपाल में प्रतिबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट

  • फेसबुक
  • इंस्टाग्राम
  • यूट्यूब
  • एक्स (ट्विटर)
  • व्हाट्सएप
  • मैसेंजर
  • लिंक्डइन
  • रेडिट
  • स्नैपचैट
  • डिस्कॉर्ड
  • पिंटरेस्ट
  • सिग्नल
  • थ्रेड्स
  • वीचैट
  • क्वोरा
  • टम्ब्लर
  • क्लबहाउस
  • रंबल
  • एमआई वीडियो
  • वीके
  • लाइन
  • इमो
  • जालो
  • सोल
  • हमरो पेट्रो
किन प्लेटफार्म को मिली छूट

नेपाल में कुछ प्लेटफार्म को छूट मिली है। जैसे टिकटॉक, वाइबर, विटक, निंबज, पॉपो लाइव और टेलीग्राम।

नेपाल में सोशल मीडिया यूजर्स

नेपाल में फेसबुक के यूजर व्यापक रूप से हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल में 56.3 % पुरुष और 43.7 % महिलाएं फेसबुक का उपयोग करती हैं। जिनमें 18 से 24 आयु वर्ग के 36 प्रतिशत 25 से 34 आयु वर्ग के 33 फीसदी हैं। बैन से इतने यूजर्स प्रभावित होंगे।

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नेपाल सरकार का तर्क 

नेपाल सरकार का कहना है की यह कदम नियमों का पालन सुनिश्चित करने और अवांछित सामग्री को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, सरकार का दावा है कि पंजीकरण से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफार्म फिर से अपनी सेवाएं बहाल कर सकते हैं।

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