Arvind Kejriwal: दिल्ली में चुनी हुई सरकार की तुलना में उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने वाले विवादित बिल GNCTD को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार के दिन मंजूरी दे दी है ।
जीएनसीटीडी बिल पास होने के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल है और सरकार को किसी भी तरह के फैसले लेने से पहले एलजी की राय लेनी होगी ।
Arvind Kejriwal की GNCTD बिल पास होने से शक्तियां कम हुई
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन विधेयक (GNCTD) को लेकर Arvind Kejriwal सरकार और केंद्र के बीच चल रहे सियासी घमासान के बीच रविवार के दिन इस बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरी झंडी दे दी है।
जिसके बाद चुनी ही सरकार की तुलना में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां प्रदान करने वाले इस बिल को मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ है वह कानून बन गया है । केंद्रीय गृह मंत्रालय इस बात की घोषणा करेगा कि यह कानून कब से लागू किया जाएगा।
Arvind Kejriwal ने किया बिल का विरोध
देश की राजधानी दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सहित कांग्रेसी अन्य विपक्षी दलों के वॉकआउट के बीच राज्यसभा में इस बिल का बुधवार को विरोध किया था।
विरोध के बावजूद यह बिल पारित हुआ था। इस बिल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। AAP पहली बार 2013 में सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ आई थी। जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल और सरकार के बीच कई बार टकराव देखने को मिला है।
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पिछले दिनों पिछले दिनों राज्यसभा में इस बिल को ध्वनि मत से पारित किया गया था। जब सरकार ने इस बिल को विचार के लिए सदन में रखा तो पक्ष ने मत विभाजन की मांग की। वोटिंग के दौरान 83 सदस्य बिल के पक्ष में थे जबकि 45 सदस्य विरोध में थे।
इस बिल का विरोध कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना , वाईएसआर कांग्रेस , अकाली दल समेत कई विपक्षी दलों ने किया था। दिल्ली की आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली की जनता इस बिल को स्वीकार नहीं करेगी और किसानों के विरोध प्रदर्शन की तरह इसका भी विरोध होगा।
