दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ED ने भेजा 7वां समन, 26 को पूछताछ के लिए बुलाया

Arvind Kejriwal ED summons:  दिल्ली की आबकारी नीति मामले में हुए कथित घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी ED ने अरविंद केजरीवाल को सातवां समन भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ईडी के छह समन को  गैर क़ानूनी बता चुके हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED की तरफ से सातवां समन मिला है। प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेज कर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने समन के जरिए केजरीवाल को 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के छठे समन पर 19 फरवरी को पेश होना था। लेकिन वह हाजिर नहीं हुए।

AAP ने समन को गैर कानूनी बताया

आम आदमी पार्टी ने ईडी के छठे समन को गैर क़ानूनी बताते हुए कहा था कि मामला अदालत में विचाराधीन है। ईडी खुद कोर्ट गई थी। प्रवर्तन निदेशालय को बार-बार समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। यह छठी बार था जब केजरीवाल ईडी के समन पर पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए।

ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भेजे 7 समन

दिल्ली की शराब नीति मामले में हुए कथित घोटाले में ईडी ने अब तक अरविंद केजरीवाल को सात समन भेजे हैं। इसी मामले में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता जेल में बंद हैं। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और AAP राज्य सभा सांसद संजय सिंह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

  1. पहला समन : 2 नवंबर 2023
  2. दूसरा समन : 21 दिसंबर 2023
  3. तीसरा समन : 3 जनवरी 2024
  4. चौथा समन : 17 जनवरी 2024
  5. पांचवां समन :  2 फरवरी 2024
  6. केजरीवाल को ईडी का छठा समन : 17 फरवरी 2024
  7. सातवां समन : 22 फरवरी 2024, 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है।

मामला अदालत में है

इससे पहले ईडी छह समन के बाद अरविंद केजरीवाल 17 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। ईडी ने समन पर पेश न होने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केजरीवाल के वकील मित्तल ने पेशी से छूट के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। वकील ने अदालत को बताया था कि अरविंद केजरीवाल बजट सत्र और सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के कारण अदालत में शारीरिक रूप से पेश नहीं हो सकते।

वहीं, वीसी के जरिए पेश हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं अदालत में पेश होना चाहता था लेकिन बजट सत्र और विश्वास मत प्रस्ताव की वजह से हाजिर नहीं हो पाया। केजरीवाल के दलील के बाद अदालत ने उन्हें 16 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है।

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