भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार ने शुरू में सभी 2 लाख 52 हजार ग्राम पंचायतों को फास्ट स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस से जोड़ने का टारगेट रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाद में इस परियोजना का विस्तार सभी गांव तक करने की घोषणा की थी।
कैबिनेट और सीसीईए की बैठक में बुधवार के दिन टेलिकॉम सेक्टर के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट से आज भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19000 करोड रुपए के अलॉटमेंट को मंजूरी दी गई है। सरकार ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत सभी गांवों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन सर्विस पहुंचाने के लिए 19041 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं।
15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने की थी भारतनेट परियोजना की घोषणा
पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 के दिन घोषणा की थी कि 1000 दिन में सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी बीते सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए 19041 रूपये उपलब्ध कराए गए हैं। जिसमें 2020 से 1000 दिन में सभी गांवों को इस परियोजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे भारत नेट प्रोजेक्ट पर कुल खर्च बढ़कर 61109 करोड रुपए का तक पहुंच जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 31 मई तक 156223 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने के साथ पर काम पर 42068 को रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा 19041 करोड रुपए बचे हुए प्रोजेक्ट को पूरा कर सकेंगे। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने शुरू में सभी 2.52 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड की ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ने का टारगेट रखा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने बाद में इस प्रोजेक्ट का विस्तार सभी गांवों तक करने का ऐलान किया था ।
जानिए क्या है भारत नेट प्रोजेक्ट का लक्ष्य
भारत नेट प्रोजेक्ट का दूसरा और अंतिम चरण 2017 में शुरू किया गया था । इस परियोजना के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों को 10 लाख किलोमीटर अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना है । इसके अलावा टेलीकॉम कंपनीयों को ग्रामीण क्षेत्रों में वाईफाई और ब्रॉडबैंड सर्विस 75 फीसदी सस्ती कीमत पर बैंडविड्थ देना भी शामिल है ।
