अगर सोशल सिक्युरिटी बिल संसद में पारित हो गया था तो करोड़ों लोगों के हाथ में आने वाली सैलरी यानी ‘टेक होम सैलरी’ बढ़ जायेगी। केंद्र सरकार कर्मचारियों के पीएफ को घटाने की तैयारी कर रही है।
अगर केंद्र सरकार की यह योजना कारगर हुई तो करोड़ों लोगों के हाथ में आने वाली सैलरी बढ़ जायेगी। दरअसल केंद्र सरकार कर्मचारियों के भविष्य निधि फंड को कम करने और हाथ में आने वाली सैलरी को बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है। इस के लिए सोशल सिक्युरिटी बिल में प्रावधान किया गया है।सनी लियोन ने किया बिहार जूनियर इंजीनियर मेरिट लिस्ट में टॉप
फ़िलहाल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 12 फ़ीसदी हिस्सा भविष्य निधि फंड के रूप में काटा जाता है। इस तरह नियोक्ता की तरफ की से बेसिक सैलरी के 12 फ़ीसदी बराबर की रकम ‘ईपीएफओ’ में जमा होती है। लेकिन इस रकम का 8.33 फ़ीसदी कर्मचारी पेंशन योजना में चला जाता है। अब सोशल सिक्युरिटी बिल 2019 में कर्मचारियों वाले हिस्से को घटाने का प्रस्ताव रखा गया है और इसको कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है।
भविष्य निधि फंड योगदान में कटौती के कई तर्क दिए गए हैं। एक तर्क यह बह है कि हाथ में आने वाली सैलरी देने का मतलब होगा कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा और तरह से खपत बढ़ेगी।