मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए मंहगाई भत्तों में बढ़ोतरी की है। इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों ,अधिकारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा।
मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों और पेंशन धारकों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सोमवार को हुई बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता 3 फ़ीसदी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ये बैठक एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई। सोमवार को देर शाम हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया।
एमपी के स्थाई कर्मचारियों ,अधिकारियों ,ग्राम पंचायत सचिव, पेंशनर और उनके परिवारों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर एक जनवरी 2019 से तीन फ़ीसदी मंहगाई भत्ता दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से सात लाख सरकारी कर्मचारियों और साढ़े चार लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार पर 1647 करोड़ रुपए का वार्षिक अतिरिक्त भार पड़ेगा।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी लोक सभा चुनाव 2019 से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का तीन फ़ीसदी मंहगाई भत्ता बढ़ाया था। मोदी सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार पर 9168 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक भार पड़ेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा।