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RSS और PFI बराबर हैं, दोनों पर सरकार को बैन लगाना चाहिए : कांग्रेस सांसद के.सुरेश

हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA ) तमाम राज्यों की पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने PFI के ठिकानों पर छापेमारी की थी। आज बुधवार के दिन पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पीएफआई पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है

हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA ) तमाम राज्यों की पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने PFI के ठिकानों पर छापेमारी की थी। आज बुधवार के दिन पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पीएफआई पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। PFI पर लगे बैन को लेकर कांग्रेस सांसद कोडिकुन्नील सुरेश ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को प्रतिबंधित संगठन के जैसा बताते हुए बैन करने की मांग की है।

केरल कांग्रेस पार्टी से राज्य सभा सांसद के.सुरेश ने पीएफआई पर लगाए गए प्रतिबंध पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरएसएस को भी PFI जैसा संगठन बताया है और इस पर भी बैन लगाने की मांग की है।

PFI बैन

पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया पर लगे पांच साल के प्रतिबंध पर कांग्रेस नेता कोडिकुन्नील सुरेश ने कहा ,”  हम आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। पीएफआई पर बैन लगाना कोई उपाय नहीं है। RSS भी पुरे देश में हिंदू सांप्रदायिकता फैला रहा है। आरएसएस और पीएफआई दोनों एक समान हैं, इसलिए सरकारर को दोनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। केवल पीएफआई ही क्यों ?”

अमित शाह की तारीफ

वहीँ, पीएफआई पर लगे प्रतिबंध को लेकर कई नेताओं ने ख़ुशी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने एक साझा ब्यान में कहा कि देश गृहमंत्री अमित शाह के फैसले की सराहना कर रहा है। हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। इसका विरोध करने वालों को भारत स्वीकार नहीं करेगा और उचित जवाब देगा। ”

आपको बता दें , केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई को पांच साल के लिए परिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। PFI के अलावा इसके आठ सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अन्य सहयोगी संगठनों पर बैन

PFI के अलावा कैंपस फ्रंट ऑफ़ इंडिया ( CFI ) ,  रिहैब इंडिया फाउंडेशन ( RIF ) NCHRO , आल इंडिया इमाम कौंसिल ( AIIC ), नेशनल वीमेन फ्रंट ( NWF ) , एमपॉवर इंडिया फाउंडेशन इसके अलावा अन्य सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

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