हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम फैसले लिए। इनमें से मुख्य फैसला मंत्रियों का आवास भत्ता दोगुना करना है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि संविधान लागू होने की 70 वीं वर्षगाँठ के अवसर पर 26 नवंबर 2019 को हरियाणा विधान सभा का एकदिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा।
इसी दिन गांव के बाहर शराब के ठेकों को खोलने को लेकर ग्राम पंचायत की बजाए ग्राम सभा के ग्राम सभा में कुल पंजीकृत मतदाओं में से 10 फ़ीसदी मतदाताओं द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी देने के प्रावधान से जुड़ा बिल भी लाया जाएगा।
सीएम खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा मंत्री भत्ता नियमावली 1972 में संशोधन करने का भी फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत मंत्रियों को किराये के मद में मिलने वाले भत्ते को 50 हजार से बढ़कर 80 हजार रुपए कर दिया गया है।
इसके अलावा मंत्रियों को बिजली और पानी के शुल्क के रूप में 20 हजार रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस फैसले के बाद अब मंत्रियों का प्रतिमास आवास भत्ता एक लाख रुपए हो गया है।
Haryana Government has taken a decision to revise House Rent Allowance (HRA) to state ministers from Rs 50,000 to Rs 80,000 and Rs 20,000 to cover water and electricity charges. pic.twitter.com/VJ4Cdc9Cug
— ANI (@ANI) November 19, 2019